नियम व अटी लागू… (भाग-२)

डॉ. तुषार निकाळजे 
माझ्या मुलीचा मोबाइल बिघडला होता. दोन तीन वेळा दुकानात दुरुस्तीला देऊनही दुरुस्त झाला नाही. नवीन मोबाइल घेण्याची वेळ आली. तिला पहिजे असलेल्या मोबाइलची किंमत होती रु. 9000/- एवढी मोठी रक्‍कम गुंतविणे शक्‍य नव्हते. घरी आमची चर्चा चालू असताना पत्नी म्हणाली “”अहो आपण दहा महिन्यांपूर्वी टी.व्ही. हप्त्याने खरेदी केला होता ना, त्याच्यासोबत गिफ्ट कूपन मिळाले आहे. 
जेवणं झाली. दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळच्या कामांची प्राथमिक आवराआवर झाली. थोड्या वेळाने टी.व्ही. बंद करून झोपण्यासाठी गेलो. मला झोप लागली, पण मला त्या “नियम व अटी लागू, कंडीशन्स ऍप्लाय’ची स्वप्न पडू लागली. प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशा किती गोष्टी घडत असतील. पावसाळा, उन्हाळा, हिवाळा, सणासुदीला सेल, डिस्काऊंट असतात. दुचाकी, चारचाकी, फर्निचर यावर डिस्काऊंट दिले जातात आणि त्यामध्ये हा नियम व अटी लागू-कंडीशन्स ऍप्लायचा छोटासा शब्द किती खेळ करतो. सगळीकडेच हे घडत असतं. खासगी, सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांच्या सेवासवलतीही थोड्याफार प्रमाणात अशाच असतात. एक निर्णय जाहीर केला जातो आणि त्याला समकक्ष दुसऱ्या विभागाचा त्याच विषयासंदर्भातला नकारात्मक किंवा त्रुटी असलेला निर्णय जाहीर केला जातो. यालाच लूपफोल, लॅक्‍युना म्हणतात आणि याचा वापर करून प्रशासक अधिकारी नकाराच्या घंटा वाजविण्याची संधी घेतात.
“सरकारी नोकरी अर्धी भाकरी” ही एक परंपरागत म्हण आहे. ज्यांना सरकारी नोकरी मिळते, त्यांना आयुष्यभर अर्धी भाकरी मिळतेच, असा समज आहे. किंबहुना ही अर्धीच भाकरी खाऊन आयुष्यभर समाधान मानावे लागते. प्रारंभीच्या दोन पाच वर्षात वाटणारा आनंद किंवा उत्साहाचे रूपांतर एका विशिष्ट चाकोरीबद्ध आयुष्यात केव्हा होते हे कळतदेखील नाही. या सर्व गोष्टी कळत असतानाच नंतर असे लक्षात येते की आपणही या व्यवस्थेचे शोषित घटक आहोत आणि अशा वेळी हतबल होतो. इतरांच्या बाबतीत असेच घडत असल्याने आपल्याशी घडत असलेल्या घटना आपण नाइलाजाने किंवा आनंदाने स्वीकारतो आणि त्यावरच जगत असतो.
काही जण त्यांच्या वेदना पत्रव्यवहार किंवा तक्रारींद्वारे मांडतात, पण त्याचं पुढे काय होतं? तो प्रश्‍न त्याच्यापुरताच मर्यादित उपाययोजना म्हणून निकाली निघतो; परंतु इतरांचे काय? बरेचसे शासन निर्णय, नियम पाहिले तर पूर्वीपासून आजपर्यंत आहेत तसेच आहेत. असं म्हणतात की नियम परिस्थितीनुसार बदलावेत परंतु….? उलट परिस्थिती कितीही, कशाही प्रकारे बदलली तरी नियम घट्ट राहतात. कधीकधी शासन निर्णयांची अंमलबजावणी व्यक्‍तीनिहाय बदलते. काही सेवक आपल्या संवेदना वृत्तपत्रांमध्ये लेख, वाचकांचे पत्रव्यवहार इत्यादी माध्यमांव्दारे व्यक्‍त करतात. कधीकधी संघटनांचे संप, मोर्चे, उपोषणे, निदर्शने याचा शोध घेतात परंतु या सर्वांचं अल्प कालावधीत बर्फासारखं वितळून पाणी होतं. पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या.
25-30 वर्षे एकाच पदावर म्हणून काम करणाऱ्या आणि त्याच पदावर सेवानिवृत्त झालेल्या व्यक्‍तीच्या मनाचा शोध घेतल्यास याचं उत्तर मिळू शकेल. कार्यपध्दती, नियम, सवलती यांची अंमलबजावणी करताना त्यामधील शब्द, वाक्‍य, त्यास समकक्ष दुसरा नियम, निर्णय यांचा फरक पाहण्याचा प्रयत्न करायला हरकत नाही. उदा. मत्ता व दायित्वे ः- शासकीय सेवक व अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी स्वतःची मालमत्ता फॉर्ममध्ये भरून देणे आवश्‍यक असते. या मालमत्तेविषयी शंका आल्यास नियुक्‍ती अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. पण गैरप्रकार, आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अशा प्रकारे चौकशी केली जात नाही. शक्‍य असते, पण “”नियम व अटी लागू” धोरणानुसार याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहातात. यातही “कंडीशन ऍप्लाय’ होत असाव्यात का?. दप्तरदिरंगाई कायद्यानुसार विशिष्ट प्रकरणे ठराविक दिवसात निकाली काढणे आवश्‍यक असते; परंतु तसे होत नाही. यामागेही “कंडीशन ऍप्लाय’ असतात का? बारावी उत्तीर्ण सेवकास अधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकाचे काम दिले गेल्याची तर उच्चशिक्षित पीएच.डी. उत्तीर्ण सेवकास हमालीचे काम दिले गेल्याची उदाहरणे पाहायला मिळतात. यातही “नियम व अटी लागू’ धोरण लागू केले जात असावे. एक अगदी गमतीदार उदाहरण- एक अपत्य झाल्यानंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्यास काही वेतनवाढी मिळतात.
परंतु कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया न करता फक्‍त एक अपत्यास जन्म देऊन सांभाळणाऱ्या आणि एका प्रकारे देशासाठी केलेल्या योगदानास कोणत्याही सवलती सेवकांस दिल्या जात नाहीत. अशी आर्थिक सवलत मागितल्यास कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेच्या प्रमाणपत्राची मागणी होते. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्राच्या “नियम व अटी लागू’ केल्या जातात. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 58 वर्षापर्यंत आणि सेवानिवृत्तीनंतरही “नियम व अटी लागू’ किंवा “कंडीशन्स ऍप्लाय’ चा अनुभव आयुष्यभर चुकत नाही. शेवटी नाईलाजाने म्हणावे लागते, सवलतींचा पाऊस पण *** नियम व अटी लागू.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)