नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेशासाठी रहिवासी दाखल्यावर स्वाक्षरीस तहसीलदाराने दिलेला नकार
राजगुरूनगर – जवाहर नवोदय विद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी रहिवासी दाखल्यावर तहसीलदारांची स्वाक्षरीसाठी दहा विद्यार्थ्यांचे पालक हतबल झाले होते. त्यानंतर पालकांनी अखेरच्या क्षणी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्याशी संपर्क साधून लक्ष घालावे, अशी मागणी करताच आढळराव पाटील यांनी खेडच्या तहसीलदारांशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील अडथळा दूर केल्याने पालकांनी समाधान व्यक्त केले.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय विभागाच्या माध्यमातून जवाहर नवोदय विद्यालय चालविले जाते. त्यासाठी स्पर्धा परीक्षा होतात. पात्र विद्यार्थ्याना इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत राहण्या-खाण्यासह दर्जेदार शिक्षण या विद्यालयाच्या माध्यमातून मोफत दिले जाते. जिल्ह्यासाठी पिंपळे जगताप (ता. शिरूर) येथे हे विद्यालय आहे. खेड तालुक्यातून दहा विद्यार्थ्यांची या प्रवेशासाठी निवड झाली आहे. येथे प्रवेश घेण्यासाठी तहसीलदारांची रहिवासी दाखल्यावर स्वाक्षरी गरजेची होती. तहसीलदार सुचित्रा आमले यांनी मात्र, स्वाक्षरीस नकार दिला. वरिष्ठ कार्यालयाकडून कळवण्यात आल्यानुसार या अर्जावर तहसीलदारांऐवजी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सही घ्यावी, असा सल्ला त्या पालकांना देत होत्या. शिक्षण विभागाकडे गेल्यावर छापील अर्जावर तहसीलदार असे लिहिले असताना आम्ही स्वाक्षरी करणार नसल्याचे सांगितले जात होते.
प्रवेश प्रक्रियेचा अखेरचा दिवस गुरुवार (दि. 6) असल्याने पालक गोंधळून गेले होते. म्हणून सकाळी अकरा वाजता सर्व पालक तहसील कार्यालयात जमले होते. तहसीलदारांना पुन्हा विनंती केली मात्र, उपयोग होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर अखेरच्या क्षणी आढळराव पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. आढळराव पाटील यांनी खेडच्या तहसीलदार आमले यांना तातडीने फोन केला. व विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. इतर तालुक्यात सर्व तहसीलदार सहकार्य करीत आहेत. तुम्ही पण स्वाक्षरी करावी असे आढळरावांनी आमले यांना सुचवले. या सह्या व्हाव्यात म्हणून आमदार सुरेश गोरे हे सुध्दा तहसील कार्यालयात ठाण मांडून होते. तर आमले यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा अवघड मार्ग सुकर झाल्याचा प्रकार पालकांनी अनुभवला.
…अन् त्यांनी स्वाक्षरी केली
माजी खासदार आढळराव पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर तहसीलदार आमले यांनी वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती घेतली. त्यात शहरी भागासाठी दिलेला आदेशानुसार नकार कळवण्यात आला होता. तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत स्वाक्षरी करायला अडचण नव्हती, असे आमले यांनी सांगितले व या सर्व दाखल्यांवर सह्या केल्या.