अन्न सुरक्षा योजनेत दहा टक्के कोटा वाढवून द्यावा- छगन भुजबळ

मंत्री छगन भुजबळ यांची केंद्रीयमंत्री राम विलास पासवान यांच्याकडे मागणी

नाशिक: देशासह राज्यात केरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत व स्वस्त अन्नधान्य देण्यात येत आहे. सध्याची परिस्थिती व निर्माण होणारी बेरोजगारी पाहता येणाऱ्या काळात ही मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्राला दहा टक्के कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

केंद्रीय अन्न नागरी नागरी पुरवठा मंत्री राम विलास पासवान यांनी आज सर्व राज्यांमधील अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सहभाग घेतला. तर अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांनी मंत्रालयातून सहभाग घेतला.

भुजबळ म्हणाले, महाराष्ट्रातील ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड आहे परंतू ते अन्न सुरक्षेत बसत नाहीत अशा 3 कोटी लोकांना राज्य शासनाने स्वखर्चाने 21 व 22 रुपये दराचे धान्य घेऊन त्याचे वितरण केले. परंतू रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभाची नितांत गरज आहे. त्यांच्याबाबतीत करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्यातील लाभार्थ्यांना वितरीत करून झाल्यानंतर जे 5 ते 10 टक्के अन्नधान्य वाचते आहे ते, त्याचे वितरण गरजूंना व्हावे यासाठी 10 टक्के कार्ड धारकांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. त्याचबरोबर जानेवारी 2020 पासूनच राज्यात “वन नेशन वन रेशन’ ची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अनेक नागरिक पोर्टेबलिटीचा लाभ राज्यात घेत आहेत.

डिजीटलायजेशनची सिस्टीम उपग्रेडेशनसाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधुनिक प्रणालीद्वारे अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवून अधिक सक्षमतेने काम करू शकू, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×