राज्यभरात तब्बल 710 प्रकरणे; कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्रकरणांचा अहवाल प्रतीक्षेत
पुणे – राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील 710 शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता नियमबाह्य असल्याच्या प्रकरणाची चौकशी दहा महिन्यांपासून अजूनही सुरूच आहे. चौकशी संपता संपेना अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. चौकशी पूर्ण होऊन शासनाकडे अहवाल कधी सादर होणार, असा प्रश्न सध्या उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.
सन 2012 पासून शिक्षक भरतीला बंदी असतानाही काही कनिष्ठ महाविद्यालयात बेधडकपणे शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. यासाठी लाखो रुपयांचे “अर्थ’पूर्ण व्यवहारही झाले. याबाबतच्या तक्रारी राज्य शासन व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक यांच्याकडे दाखल झाल्या होत्या. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतांची चौकशी करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता दिलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या चौकशीत दोषी आढळलेल्या शिक्षक मान्यतांचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आला होता.
शासनाने याची गंभीर दखल घेतली. शालेय शिक्षण विभागातील आस्थापना विभागातील उपसचिव सुशील खोडवेकर यांच्याकडे या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सप्टेंबर 2019 मध्ये सूत्रे सोपविण्यात आली. औरंगाबाद-79, अमरावती-4, मुंबई-510, पुणे विभागातील 117 याप्रमाणे प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर खोडवेकर यांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयात संबंधित महाविद्यालयांचे संस्थाचालक, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, शिक्षक यांची सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. औरंगाबाद व अमरावती विभागातील प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली आहे.
खोडवेकर यांनी सुरुवातीला तीन-चार महिने वेगाने चौकशी सुरू ठेवली होती. कालांतराने याचा वेग मंदावला. जानेवारीनंतर जूनअखेरपर्यंत फारशा प्रकरणांची चौकशी झालीच नाही. चौकशी झालेल्या प्रकरणांचे तरी अहवाल तयार झाले की नाही, याबाबत साशंकताच आहे.
चीनचे भारतात मोठे समभाग दोषींवर कारवाई होणार का?
कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या सुनावणीत काही महाविद्यालयांना आवश्यक ती पुरेशी कागदपत्रेच सादर करता आलेली नाहीत. जाहिराती प्रसिद्ध न करता व शिक्षण विभागाची मान्यता न घेताच शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. रोस्टरची नियमावली डावलून सोयीच्या उमेदवारांनाही नोकरी देण्यात आलेली आहे. यात दोषी आढळणाऱ्या शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे शिक्षक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.