पुणे – शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत (टीईटी) कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्याबाबत महाधिवक्ता यांचे मत विचारात घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे काही शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
“टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी विधान परिषदेत नागो गाणार, गिरीश व्यास, विक्रम काळे, कपिल पाटील या आमदारांनी विविध प्रश्न उपस्थित करून चर्चेत सहभाग घेतला. त्यावर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आश्वासने दिली आहेत.
केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार शालेय शिक्षकांसाठी 13 फेब्रुवारी 2013 पासून “टीईटी’ उत्तीर्णचे बंधन घातले आहे. “टीईटी’ उत्तीर्ण प्रमाणपत्रांची मुदत 7 वर्षांपर्यंत असून राज्यातील सुमारे 31 हजार उमेदवारांनी प्रमाणपत्रे 2021 मध्ये कालबाह्य होणार आहेत. त्यामुळे त्यांची अडचण झाली आहे.
शिक्षकांना “टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी 31 मार्च 2019 पर्यंत संधी दिली होती. मात्र, या मुदतीतही काही शिक्षकांना यश आले नाही. काही जणांनी न्यायालयात जावून दाद मागितली. त्यांचे वेतन सुरू ठेवण्यात आले आहे. काही शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात आले असून त्यांच्या सेवा समाप्ती कारवाईचे आदेश काढले होते.
अनेक वर्ष काम करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन थांबविणे हे अन्यायकारक असल्याची बाजू काही आमदारांनी मांडली. राज्य शासनाने या शिक्षकांचे वेतन थांबवू नये असा आग्रही धरला.
“टीईटी’ अर्हता प्राप्त करण्यासाठी वाढीव संधी देण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. शिक्षकांना मुबलक वेळ दिला असल्याने 2019 नंतर अर्हता धारण करण्यास मुदतवाढ देता येणार नाही असे केंद्र शासनाने कळविले आहे, असे वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
“टीईटी एकदा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ती आयुष्यभरासाठी लागू राहावी अशी शासनाचीही भूमिका आहे. “टीईटी’बाबत विविध विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी सभापतींकडे लवकरच बैठक होणार आहे, असेही गायकवाड यांनी जाहीर केले.