नवी दिल्ली -उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धडा शिकवा, असे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाने गुरूवारी शेतकऱ्यांना केले. दिवसागणिक उत्तरप्रदेश निवडणुकीतील चुरस वाढत असतानाच मोर्चाने जाहीर केलेल्या भूमिकेने भाजपची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी वर्षभर आंदोलन केले. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील ते आंदोलन कायदे मागे घेण्यात आल्यानंतर स्थगित करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांवर तोडगा काढण्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली.
मात्र, त्याबाबत कुठलीच प्रगती न झाल्याने मोर्चाने पुन्हा आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. आतापर्यंत पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांबाबत कुठली भूमिका घेण्याचे टाळणाऱ्या मोर्चाने ती उत्तरप्रदेशाबाबत घेतली आहे. त्यातून केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपविषयीची मोर्चाची नाराजी उघड झाली आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाचे महत्वाचे सदस्य योगेंद्र यादव यांची येथे पत्रकार परिषद झाली. त्यामध्ये त्यांनी मोर्चाची भूमिका मांडली. केंद्र सरकारने आश्वासन पाळलेले नाही. शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी देण्यावर विचार करण्यासाठी अद्याप समिती स्थापन झालेली नाही. आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत.
तो शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेशात भाजपला धडा शिकवण्याचे आवाहन मोर्चाने शेतकऱ्यांना केले आहे. त्या आवाहनाला 57 शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला आहे, असा दावा त्यांनी केला. इतर कुठल्याच पक्षाला मत देण्याचे आवाहन मोर्चाने केलेले नाही. मोर्चाचे बिगर राजकीय स्वरूप कायम राहील, असेही यादव यांनी स्पष्ट केले. उत्तरप्रदेशची सत्ता राखण्याचे मोठेच आव्हान भाजपपुढे आहे. आता मोर्चाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे भाजपपुढील आव्हान आणखीच खडतर बनण्याची शक्यता आहे.