उत्तम पिंगळे
बऱ्याच दिवसांनी प्राध्यापक विसरभोळ्यांकडे गेलो तर मला पाहताच सर म्हणाले, एवढे एकदम गायब झालात? मी म्हणालो, नाही हो जरा घरातच थोडीफार दुरुस्तीची कामे चालली होती म्हणून जमले नाही. सर मला बातमी दाखवत होते, इंजिनिअरिंग पास झालेल्या विद्यार्थिनीने चहाचा स्टॉल काढला. मीही ती बातमी वाचली होती.
मी म्हणालो, सर ही बातमी मी वाचलेली होती. तिने तिच्या मुलाखतीत सांगितले होते की इंजिनिअरिंग झाल्यावर वर्षभर तिने जॉब पत्करला होता; पण पगार कमी व साजेसा नसल्याने शेवटी नोकरी सोडून हा चहाचा स्टॉल टाकला. मग सर म्हणाले की, तुम्हाला काय वाटते? मी म्हणालो, चांगले आहे, स्वतःच्या पायावर उभी राहात आहे.
मग सर त्यावर उसळून म्हणाले, राज्यकर्त्यांना लाज वाटायला पाहिजे की आपण या उच्चशिक्षित लोकांना रोजगार देऊ शकत नाही. शेवटी जो तो जीवनाच्या संघर्षात आपापल्या परीने उभे राहण्याचा प्रयत्न करतच असतो. आता तुम्हीच विचार करा ही अशी परिस्थिती कशामुळे झालेली आहे? मी उगाच गप्पच राहिलो.
मग सरच सांगू लागले. बहुतेक शिक्षण सम्राटांच्या शैक्षणिक संस्था आहेत व शेकडोंचे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत. पूर्वी सरकारी कॉलेजेस कमी असल्याने हा खासगीकरणाचा प्रयोग केला होता; पण आता तर अतीच झालेले आहे. इंजिनिअरिंग कॉलेजेसच्या साठ ते सत्तर हजार म्हणजे निम्म्या जागा रिकाम्या पडत आहेत. कारण इंजिनिअरिंग करून नंतर नोकरी मिळत नसल्याचे वास्तव पुढे येत असल्याने त्या ओस पडले आहेत. मध्यंतरी एक अहवाल आला होता की पास झालेल्या इंजिनिअर्सपैकी सुमारे 40 टक्के काही कामाचे नाहीत.
म्हणजे अशा संस्थेमध्ये फक्त पदवी मिळते बाकी काही नाही. अशा कॉलेजेसमधील सुविधांचाही अभ्यास केला गेला. फी गडगंज असूनही सुविधांबाबत वानवाच. कर्मचाऱ्यांनाही नियमानुसार व पुरेसे वेतन दिले जात नाही. त्याचाही पाठपुरावा केला गेला पाहिजे.अगदी बालपणापासून आपण पालक पाल्याला खासगी शाळेत टाकतो. कारण दर्जेदार शिक्षण मिळेल; पण याच संस्थेच्या शिक्षकांना वेठबिगारासारखे वागवले जाते.
उलट सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांना पगार व्यवस्थित असून तेथे मुलांची वानवा आहे हे वास्तव आहे. सांगायचा मुद्दा असा की जर तुम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेज काढत असाल तर त्यातून पास होणाऱ्या इंजिनिअर्सना नोकरी देण्याचीही जबाबदारी तुमची, असा नियम असायला हवा. असेही विद्यार्थ्यांकडून लाखोंची फी घेतली जाते मग असा नियम आल्यावर बघा यांच्या टपऱ्या आपोआप गळून जातील. वर अशा कॉलेजेसमध्ये मॅनेजमेंट कोटा देऊन डोनेशन घेण्याचीही व्यवस्था केलेली आहे.
चार वर्षांत पालकांना कमीतकमी सहा लाखांवर खर्च येतो. यानंतर एवढे उच्च शिक्षण घेऊन शेवटी चहाची टपरीच काढायची का? मग एवढा खर्च करून शिकायचे तरी कशाला? माझा चहाच्या टपरीला मुळीच विरोध नाही. कोणत्याही व्यवसायाला तर मुळीच नाही; पण एवढे शिक्षण घेऊन हेच करायचे का? याचे कारण त्यांना शिक्षणयोग्य नोकरीच मिळत नाही आणि म्हणून असे धंदे करावे लागत आहेत.
हे काही बरोबर नाही. सरकारने याबाबत ठोस कारवाई केली पाहिजे. कृषी व सेवा क्षेत्रामध्ये प्रचंड वाव आहे. स्टार्टअपना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. रोजगार वाढविण्याकरता उद्योग वाढवणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय रोजगार वाढू शकत नाही. अशीच जर बेकारी वाढत गेली तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल याचे भान प्रत्येक सरकारला असावयास हवे.