2011 पासून 45 टक्के कर सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव
पुणे – महापालिकेकडून नागरिकांना नवीन मिळकतकर आकारणी करताना स्वत: मालक घरात राहात असल्यास दिली जाणारी 45 टक्के कर सवलत एप्रिल 2019 पासून प्रशासनाने बंद केली आहे. मात्र, शासनाच्या निर्णयानुसार, या नियमाची अंमलबजावणी 2011 पासून करणे अपेक्षीत होते. मात्र, पालिका मागील 8 वर्षांत देण्यात आलेली कर सवलत पुन्हा संबंधित करदात्यांकडून वसूल करणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करण्यात येत असून तो लवकरच स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांकडून देण्यात आली.
नागरिकांना स्वत:चे घर घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे, घरमालक स्वत: राहत असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या 60 टक्के इतके धरावे. तसेच करपात्र रक्कम ठरविताना 10 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के इतकी सूट द्यावी, असा ठराव दि. 3 मार्च 1970 च्या मुख्यसभेत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार गेल्या 50 वर्षांपासून मिळकतकरात भाडेकरू वगळता अन्य करदात्यांना तब्बल 45 टक्क्यांची सवलत दिली जात होती. मात्र, नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या 2012-13च्या लेखा परीक्षण अहवालात या सवलतीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानुसार ही सवलत बंद करण्यास राज्य शासनाकडून महापालिकेला कळविण्यात आले होते.
दरम्यान, मुख्यलेखा परीक्षकांनी आक्षेप घेऊनही मिळकतकरात सवलत देणारा ठराव विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे न पाठविल्याबद्दल जुलै 2018 मध्ये राज्य शासनाने तत्कालीन सर्व आयुक्तांना तातडीने खुलासा करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेने मिळकतकरात सवलत देणारा 1970 चा मुख्यसभेचा ठराव विखंडित करण्यास राज्य शासनाला पाठविला. ऑक्टोबर 2018 मध्ये शासनाने हा ठराव विखंडीत केला. त्यानंतर 1 एप्रिल 2019 पासून ज्या नवीन इमारतींना चालू आर्थिक वर्षांपासून कर आकारणी केली जात आहे. त्यात वाजवी भाड्यातील 40 टक्क्यांची आणि करपात्र रक्कम ठरविताना दिली जाणारी अतिरिक्त 5 टक्क्यांची सवलत बंद केली आहे.
…तर मोजावे लागणार लाखो रुपये
2011 पासून महापालिकेकडून ही सवलत रद्द झाल्यास पुणेकरांना गेल्या 8 वर्षांत मिळालेल्या सवलतीचे लाखो रुपये महापालिकेला परत मोजावे लागतील. 2011 ते 2015 या कालावधीत शहरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले आहे. या कालावधीत बांधकाम क्षेत्रातही सुगीचे दिवस असल्याने मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामे झालेली आहेत. प्रशासनाच्या मते या कालावधीत सुमारे अडीच ते तीन लाख नवीन करनोंदणी झालेली आहे. त्यामुळे या नागरिकांना हा ठराव मंजूर झाल्यास महापालिकेस सवलतीचे पैसे परत मोजावे लागतील. मात्र, हा प्रस्ताव स्थायी समिती आणि मुख्यसभेच्या मान्यतेतून जाणार असल्याने याला मान्यता मिळणार आहे का? याबाबत संदिग्धता आहे. तसेच विधानसभेच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजप याबाबत काय भूमिका घेणार यावर या प्रस्तावाचे भवितव्य ठरणार आहे.