उच्च न्यायालयाचे पालिकेवर ताशेरे

  • शिक्षण विभागातील खरेदीची फेरनिविदा काढण्यास मनाई

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील शिक्षण विभागाची खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. शालेय पुस्तके व वह्यांच्या 2 कोटी 43 लाख 23 हजार रुपयांच्या थेट पद्धतीने खरेदीचा प्रस्ताव रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. त्यावर मुंबई उच्च न्यायलयाने ताशेरे ओढले आहेत. फेरनिविदा काढण्यास मनाई केली आहे. अत्यावश्‍यकता असल्यास संबंधित ठेकेदाराकडूनच खरेदी करावी असे आदेश दिले आहेत. त्याप्रकरणी येत्या 5 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट पद्धतीने खरेदी करू नये. यामध्ये अधिकारी व ठेकेदारांनी मिळून मोठा गैरव्यवहार केला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळून निविदा प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य मयूर कलाटे व पंकज भालेकर यांनी केली होती. याबाबत खुलासा करताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिलगिरी व्यक्त करत हा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून चुकून आला असल्याचे सांगितले. तसेच हा प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. तसेच फेरनिविदा काढण्याचा ठराव केला. मात्र या निर्णयाविरोधात संबंधित ठेकेदारांने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली.

स्थायी समितीमध्ये या विषयावर चर्चा होण्यापूर्वीच शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्सना शिंदे यांनी ठेकेदाराला पुस्तके व वह्यांचे उत्पादन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ठेकेदारांनी वह्या व पुस्तकांची निर्मिती सुरू केली. असे असताना स्थायी समितीकडून हा प्रस्ताव रद्द करणे चुकीचे आहे.

हापालिकेला अत्यावश्‍यकता असेल तर संबंधित ठेकेदाराकडून साहित्य घ्यावे मात्र पालिकेला पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविता येणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. याबाबत 5 नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी आहे. त्यामध्ये महापालिका आपली बाजू मांडणार असल्याचे कायदा सल्लागार चंद्रकांत इंदलकर यांनी सांगितले.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.