वॉशिंग्टन- भारतासोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अर्थात एलएसीवर आपल्या शक्तीच्या बळावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. चीनच्या विस्तारवादी आक्रमक मानसिकतेचाच हा भाग आहे. त्यामुळे चीनसोबत चर्चा करून अथवा कोणता समझोता करून यात फरक पडणार नाही हे मान्य करण्याची वेळ आता आली आहे, असे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांनी म्हटले आहे.
ओब्रायन म्हणाले की भारतासोबच्या नियंत्रण रेषेवरच्या हालचाली पाहता त्या देशातील कम्युनिस्ट राजवटीची आक्रमक आणि विस्तारवादी मानसिकता स्पष्ट होते आहे. त्यांना बळाचा वापर करूनच तेथे नियंत्रण प्रस्थापित करायचे आहे.
तैवान आणि अन्य ठिकाणीही चीन असेच उद्योग करतो आहे. आपले नौदल आणि हवाईदल यांचा वापर करून शेजारी देशांना धाकात ठेवण्याचे चीनचे कारस्थान सातत्याने सुरू आहे.
चीनच्या आवडीच्या आणि अत्यंत जिव्हाळ्याच्या वन बेल्ट वन रोड या आंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रमात सहभागी कपंन्यांना अत्यंत अपारदर्शी आणि अस्थिर असलेल्या चीनी कंपन्यांकडे कर्जाची परतफेड करावी लागते आहे. ज्या कंपन्या चीनी कामगारांना रोजगार देत आहेत, त्यांनाही या अपारदर्शी चीनी व्यवस्थेचा भाग व्हावा लागतो आहे.
विकासाच्या नावाखाली चीनने ज्या योजना आखल्या आहेत, त्यातल्या बऱ्याचशा योजना अनावश्यक आहेत. त्यांचा काही उपयोग नाही व त्या व्यवहार्यही नाहीत. पांढरा हत्ती पोसण्याचा हा प्रकार सुरू आहे. ज्या देशांना चीनने कर्ज पुरवठा केला आहे, ते देश आता चीनचे आश्रीत झाले आहे. कर्जासाठी त्यांच्या देशाची सार्वभौमता दुबळी करून टाकली आहे. त्यांच्याकडे आता कोणताही पर्याय राहीलेला नाही.
संयुक्त राष्ट्रांतही चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला योग्य वाटते त्याच भूमिकेला दुजोरा देण्याशिवाय ही राष्ट्रे आता काही करू शकत नाही, असा इशाराही ओब्रायन यांनी दिला.
बातचीत करून अथवा समझोता करून चीनला आपल्यात बदल करण्यास भाग पाडले जाउ शकत नाही हे मान्य करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यांच्यासमोर मान झुकवून अथवा अतिविनम्रतेने वागूनही काही फरक पडणार नसल्याचे ओब्रायन यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेला आता चीनच्या विरोधात उभे राहावे लागणार आहे. आपल्या लोकांचे रक्षण करावे लागणार आहे. जगात पुन्हा आपला प्रभाव वाढवावा लागणार आहे, आणि विद्यमान ट्रम्प सरकार तेच करत असल्याचेही ओब्रायन यांनी म्हटले आहे.