महाबळेश्वर – वारसास्थळाच्या यादीतून महाबळेश्वरची बाजारपेठ प्रथम वगळा व नंतर बाजारपेठेतील अतिक्रमणाचे बोला, असा पवित्रा महाबळेश्वर पालिकेने सर्वसाधारण सभेत घेतल्याने बाजारपेठेतील व्यापारी वर्गाला चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. महाबळेश्वर, पाचगणी वारसास्थळ जतन समितीने महाबळेश्वर बाजारपेठेतील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या दुकानांची कच्ची व पक्की बांधकामे अतिक्रमण असल्याचे घोषित करून ते पाडण्याची कारवाई करण्याचे आदेश पालिकेला दिल्याने व्यापारी हवालदिल झाले होते. पालिकेच्या भूमिकेमुळे आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
येथील राजभवनावर 27 डिसेंबर रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीत महाबळेश्वर बाजारपेठेतील अतिक्रमणाचा विषय चर्चेला आला होता. याच बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार समितीने महाबळेश्वर पालिकेला बाजारपेठेतील दुकांनाचे चार फूट अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. पालिका प्रशासनाने वारसास्थळ जतन समितीच्या आदेशाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी हा विषय सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी ठेवला होता. हेरिटेज समिती पालिकेला विश्वासात न घेता परस्पर अनेक निर्णय घेत आहे.
यामध्ये माउंट माल्कम बंगल्याचा हेरिटेज दर्जा बदलणे व बाजारपेठेतील अतिक्रमणाचा समावेश आहे. याबाबत सर्वसाधारण सभेत गरमागरम चर्चा झाली. पालिकेला आदेश देण्याचा अधिकार हेरिटेज समितीला आहे का, असा सवाल नगरसेविक कुमार शिंदे यांनी मुख्याधिकारी यांना विचारला. ही समिती पालिकेला निर्णयाबाबात शिफारस करू शकते, पालिकेला कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. बाजारपेठेतील 80 टक्के मिळकतधारकांनी नवीन इमारती बांधल्या आहेत. या बाजारपेठेत एकही वारसास्थळ नाही.
कोणतीही इमारत जतन करण्यासारखी नाही, तरीही हेरिटेज समितीने महाबळेश्वर बाजारपेठेचा समावेश हेरिटेज यादीत केला. प्रथम बाजारपेठ हेरिटेज यादीतून वगळण्यात यावी आणि नंतर बाजारपेठेतील अतिक्रमणाचे पाहू, असा पवित्रा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी घेतला. या विषयाच्या चर्चेत नगरसेवक युसूफ शेख, रवींद्र कुंभारदरे, उज्वला तोष्णीवाल, संदीप साळुंखे यांनी सहभाग घेतला. याच सभेत बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना अतिक्रमणाबाबत कोणत्याही प्रकारच्या नोटीसा बजावू नयेत, असेही सभेत नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना बजावले.
हेरिटेज समितीने मुख्याधिकाऱ्यांना ओदश दिल्याने बाजारपेठेतील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला चार फूट अतिक्रमणावर हातोडा पडतो की काय, या भीतीने व्यापारी वर्ग चांगलाच धास्तावला होता. पंरतु, या पालिकेतील सर्वच नगरसेवकांनी अतिक्रमण हटविण्यास विरोध करून बाजरपेठ हेरिटेज यादीतून वगळण्याची मागणीचा ठराव केला. पालिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बाजारपेठेतील अनेक मिळकतधारक व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.