इस्लामाबाद – पाकिस्तानमध्ये तालिबानसह भयानक दहशतवाद्यांना आश्रय दिला जात असल्याचा आरोप एका पश्तून हक्क कार्यकर्त्याने केला आहे. पाकिस्तानला “फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स’च्या “ग्रे लिस्ट’मध्येच ठेवण्याबाबतचा निर्णय घेतला गेल्याच्या पार्श्वभुमीवर हा आरोप करण्यात आला आहे.
पाकिस्तानमधील आदिवासी क्षेत्र अजूनही दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान आहे आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलाने या संघटनांवर कारवाई केलेली नाही, असे पश्तून ताहफूझ मुव्हमेंट (पीटीएम), फ्रान्सचे सदस्य फजल-उर रहमान आफ्रिदी म्हणाले.
पाकिस्तानमधील अफगाणिस्तानच्या सीमेलगतच्या “फाटा’ अर्थात “फेडरल ऍडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरिया’ कड बारकाईने बघितले तर या भागात तालिबान आणि दहशतवादी कारवाया वाढल्यासारखे दिसते आहे. फक्त “फाटा’मध्येच नाही, तर स्वाबी, मर्दान, पेशावर, स्वात आणि क्वेटासारख्या महत्त्वाच्या शहरी भागातही तालिबानी कारवाया वाढल्याचे दिसते आहे. ते मोठ्या संख्येने मेळावे आयोजित करीत आहेत आणि खुलेआम निधी गोळा करीत आहेत. सरकार या कामांना अजिबात विरोध करीत नाही, असा आरोप आफ्रिदी यांनी केला आहे. “असे दिसते की एकतर या कार्यांसाठी सरकार जबाबदार आहे किंवा पाकिस्तानमध्ये कोणतेही सरकारच अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे, दोन्ही परिस्थितींमध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायाला याची दखल घ्यावी लागेल.’ असे ते म्हणाले.
गेल्याच आठवड्यात पाकिस्तानला जून महिन्यापर्यंत “ग्रे लिस्ट’मध्ये कायम ठेवण्याचा निर्णय ‘फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स’ने घेतला आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी “एफएटीएफ’ने तीन दिवसांच्या बैठकीमध्ये पाकिस्तानने केलेल्या उपाय योजनांचा आढावाही घेतला होता. मात्र जेव्हा जेव्हा संयुक्त राष्ट्र आणि “एफएटीएफ’सारख्या महत्त्वाच्या संघटनांच्या महत्त्वाच्या बैठका होतात तेव्हा हे दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातली जाते. पण या बैठका संपल्या की या दहशतवादी संघटना पुन्हा सक्रिय होतात, असे आफ्रिदी म्हणाले.
शांततेचे नोबेल विजेती कार्यकर्ती मलाला युसुफजाई हिच्यावर 9 वर्षांपूर्वी प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) संघटनेचा दहशतवादी एहसानुल्ला एहसान याने अलिकडेच मलालावर पुन्हा तसाच प्राणघातक हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. यावेळी कोणतीही चूक होणार नाही, असेही त्याने केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.