- शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या – आमदार शेळके
वडगाव मावळ – मावळ तालुक्यातील एमआयडीसी टप्पा क्र 4 (निगडे, आंबळे, कल्हाट, पवळेवाडी) संदर्भात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून, 32 (1) ची अंमलबजावणी पुढील आठवड्यात (31 जानेवारी) पूर्ण होणार असल्याची माहिती आमदार सुनील शेळके यांनी शनिवारी (दि. 23) वडगाव मावळ येथे दिली.
या पत्रकार परिषदेला तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बबनराव भेगडे, पुणे जिल्हा कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे सभापती बाबुराव वायकर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्याध्यक्ष दीपक हुलावळे उपस्थित होते.
आमदार सुनील शेळके यांनी निगडे, आंबळे, कल्हाट, पवळेवाडी या औद्योगिक क्षेत्रातील टप्पा क्र 4 ची भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले. या गावांना प्रत्येकी 25 एकर जागा मिळावी, ग्रामस्थांसाठी आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा व सुसज्ज रस्ते आदी गोष्टींची पूर्तता व्हावी व प्रामुख्याने त्याच गावातील स्थानिकांसाठी औद्योगिकीकरणामध्ये रोजगाराची संधी मिळावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती.
त्यानुसार उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत गावाला 24 एकर भूखंड देण्याचे मान्य करण्यात आले असून, घनकचरा व स्मशानभूमीसाठी 5 एकर जागा, आयटीआय केंद्रासाठी पाच एकर जागा तसेच रस्ता, पाणीपुरवठा व रूग्णालयासाठी जागा देण्याचेही मान्य करण्यात आल्याचे आमदार सुनील शेळके यांनी स्पष्ट केले. टप्पा क्र 4 च्या औद्योगिक क्षेत्रात लेकसिटी, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रिज होणार असून, ग्रामस्थांनी भूलथापांना बळी न पडता एकविचाराने एक दिलाने राहून फायदा घ्यावा, असे आवाहन ही आमदार शेळके यांनी केले.
स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मागणीचा विचार व्हावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यास यश आले असून, 32 (1) ची अंमलबजावणी पुढील आठवड्यात पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
कातवी हद्दीतील जमीनींवर काही वर्षांपूर्वी “एमआयडीसी’चे आरक्षण पडले होते. तेव्हापासून संबंधित जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर शिक्के होते. ती जमीन एमआयडीसीने वगळण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच 7/12 उताऱ्यावरील एमआयडीसीचे शिक्के काढण्यात येतील, असे ही आमदार शेळके यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर जनरल मोटर्स कंपनीने कंपनी बंद करण्याचा दिलेला प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारने फेटाळून लावत कामगारांच्या बाजूने न्याय देत कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विशेष भूमिका घेतली असल्याचे आमदार शेळके यांनी सांगितले आहे. 1600 कायमस्वरूपी कामगारांबरोबर इतरही कामगारांचा प्रश्न तुर्तास सुटला आहे, मात्र कंपनी व्यवस्थापन न्यायालयात दाद मागू शकते. त्यामुळे कामगारांनी याबाबत एकजूटीने सामोरे जावे, असे आवाहन आमदार शेळके यांनी केले आहे.