मुलींची परवड : सामाजिक न्याय विभागातर्फे पिण्याच्या पाण्याचा अभाव
तळेगाव दाभाडे – येथील महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय मुलीच्या शासकीय वसतिगृहात सुविधांची वानवा आहे. मुलींचे वसतिगृह असून, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. दिले जाणारे फळ व जेवण निकृष्ट दर्जाचे असल्याने विद्यार्थिनींच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. वसतिगृह परिसरात जंगली गवताचा विळखा असल्याने विद्यार्थिनींच्या जीवाला धोका आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त 2016-17 मध्ये मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यात आले. 80 जागा मंजूर असून, गुणवत्तेच्या निकषांवर प्रवेश दिले जातात. त्यात 80 टक्के अनुसूचित जाती व 20 टक्के इतर विद्यार्थिनींना प्रवेश दिला जातो. या वसतिगृहात विद्यार्थिनींना जेवण निकृष्ट दर्जाचे दिल्याने विद्यार्थिनींच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. वसतिगृह परिसरात परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने विद्यार्थिनीची सुरक्षा रामभरोसे आहे.
गृहपाल संगीता चिंधे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार असल्याने त्यांना या वसतिगृहाकडे वेळ देता येत नाही. या वसतिगृहात ग्रंथालय सुविधा नाही. सध्या बी फार्मसी व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थिनींची परीक्षा सुरू असून, पिण्याचे पाणी बाहेरून आणावे लागत आहे. वेळप्रसंगी दूषित पाणी हौदातून धोकादायक पद्धतीने घेवून प्यावे लागत आहे. त्यांना मिळणारा भत्ता वेळेत दिला जात नाही. वसतिगृह कंत्राटी पद्धतीने चालविले जात आहे. या वसतिगृहात अनुचित घटना घडल्यावर जबाबदार कोण असे विद्यार्थिनी बोलून दाखवित आहेत.
मागासवर्गीय मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे, त्यांचे उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच शहरांमध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींना निवासाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनामार्फत राज्यात ठिकठिकाणी जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत.
या माध्यमातून हजारो मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात आल्या असून त्या वसतिगृह योजनेचा लाभ घेत आहेत. मागासवर्गीय मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनाही राबविली जात असून, याचा राज्यातील अनेक मुलींना लाभ मिळत आहे. याशिवाय विभागाच्या तसेच विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध महामंडळांच्या अन्य योजनांचाही मुलींना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळत आहे.
या संदर्भात वसतिगृह गृहपाल संगीता चिंधे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, शासनाने 2016-17 मध्ये हे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह सुरू केले. मात्र कायमस्वरूपी गृहपाल व कर्मचारी नियुक्त केले नाही. सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयात पाठपुरावा सुरू आहे.