पुणे -महाराष्ट्र सरकारने अंतिम वर्ष परीक्षेसंदर्भात मुदतवाढीच्या मागणीला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) हिरवा कंदील दाखविला. राज्यातील विद्यापीठांना आता अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबरअखेर ऐवजी 30 ऑक्टोबरपर्यंत घेण्यासाठी यूजीसी’ने मुभा दिली आहे. त्यामुळे विद्यापीठांना दिलासा मिळाला आहे.
यूजीसी’चे सचिव प्रो. रजनीश जैन यांनी यासंबंधिचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव राजीव जलोटा यांना हे परिपत्रक पाठविले आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचदरम्यान यूजीसी’ने दि. 6 जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी करीत त्यानुसार राज्यांना तसेच विद्यापीठांना परीक्षा घेणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही परीक्षाविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे चुकीचे असून, परीक्षा घेतलीच पाहिजे, असे निर्देश दिले. त्यानुसार विद्यापीठांनी परीक्षेचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली. तर करोना व विद्यार्थ्यांचा विचार करून यूजीसी’ने आता 30 ऑक्टोबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे.