नवी दिल्ली – शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन ट्विटर आणि केंद्र सरकारचा वाद विकोपाला गेला आहे. पाकिस्तानी आणि खलिस्तानी समर्थकांशी संबंधीत असलेली ११७८ खाती बंद करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने ट्विटरला दिले होते. परंतु, या अकाऊंटवर कारवाई करण्यामध्ये ट्विटरकडून टाळाटाळ करण्यात येत असल्याने केंद्र सरकारने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून ट्विटरने आदेशांचे पालन न केल्यास ट्विटरच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक केली जाईल, असा इशारा दिला आहे याप्रकरणी अमेरिकेनेही भारताला समर्थन दिले आहे.
माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे की, स्वत:चे नियम कंपनीचे असतील, पण तुम्हाला भारतात संविधानाच्या अनुषंगाने चालावे लागेल. सरकारने सांगितलेल्या सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाईही करावी लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच अनेक खासदारांनी स्वदेशी अॅप कू (koo) चा वापर करण्याचे आवाहन आपल्या समर्थकांना केले होते.
दरम्यान, ट्विटरने ५०० पेक्षा जास्त अकाऊंटवर कारवाई केली आहे. आम्ही प्रसार माध्यमे, पत्रकार,कार्यकर्ते आणि राजकारणी यांच्या खात्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असेही ट्विटरने स्पष्ट केले आहे.