अनिवासी भारतीयांचा वाढत कल
रेरा कायद्यामुळे रिअल इस्टेटमधील व्यवहारात पारदर्शकता आली आणि विश्वसनियतेत वाढ झाली. पूर्वी रिअल इस्टेटमध्ये फसवणुकीचे प्रमाण अधिक असल्याने सामान्य नागरिक ...
रेरा कायद्यामुळे रिअल इस्टेटमधील व्यवहारात पारदर्शकता आली आणि विश्वसनियतेत वाढ झाली. पूर्वी रिअल इस्टेटमध्ये फसवणुकीचे प्रमाण अधिक असल्याने सामान्य नागरिक ...
निवडणुकीपूर्वी निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आता संपली असून केंद्रात स्थिर सरकार सत्तारुढ झाले आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मला प्रारंभही झाला ...
निवडणुकीपूर्वी निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आता संपली असून केंद्रात स्थिर सरकार सत्तारुढ झाले आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मला प्रारंभही झाला ...
आगामी काळात अर्थ मंत्रालयाकडून रिअल इस्टेट कंपन्यांना भाड्याने दिलेल्या घरापासून मिळणाऱ्या लाभावर दहा वर्षापर्यंत करमुक्ती देण्याचा विचार होऊ शकतो. देशातील ...
आगामी काळात रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये बूम येण्याची आशा आहे. त्यामुळे रिअल्टी कंपनीशी निगडीत कंपन्यांच्या शेअरमध्ये दोन-तीन वर्षात चांगला परतावा मिळण्याची ...
रेरा कायदा लागू झाल्यानंतरही रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये ग्राहकांच्या फसवणुकीवर संपूर्णपणे चाप बसलेला नाही. मात्र, काही खबरदारी घेतल्यास फसवणुकीच्या जोखमीपासून बचाव ...
रिअल इस्टेटची दिशा (भाग-१) पाच वर्षातील रिअल इस्टेटची स्थिती 2014 मध्ये भाजपने सत्तेत आल्यानंतर निवासी योजनेवर जोरात काम केले होते. ...
गेल्या काही वर्षांपासून देशातील रिअल इस्टेट बाजारावर मंदीचे सावट दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या घरांची योजना आणली असली तरी ...
"रेरा' अंतर्गत 19 हजार जणांची नोंदणी पुणे - स्थावर संपदा अधिनियम अर्थात "रेरा' (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्ट) कायद्यांतर्गत रियल इस्टेट ...
गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील मोठ्या शहरातील निवासी मालमत्तेच्या किमतीत स्थिरता राहिली आहे किंवा घसरण झाली आहे. मात्र, आगामी सहा महिन्यांत ...