अग्रलेख : केंद्राच्या हस्तक्षेपाला वाव?

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आजही पुन्हा एक पत्रकार परिषद घेऊन सध्याच्या वादंगाला पुन्हा एकदा फाटे फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी काही गैरलागू तपशील देऊन महाराष्ट्र पोलीस दलात बदल्यांचे रॅकेट चालवले जात असल्याचा आरोप केला आहे. हा नवीन आरोप असल्याचे त्यांनी भासवले असले तरी पोलीस दलातच नव्हे तर एकूणच शासकीय व्यवस्थेत बदल्यांच्या रॅकेटची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या विषयाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी मी आज दिल्लीला चाललो आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

दिल्लीत केंद्रीय गृह सचिवांची भेट घेऊन मुंबई पोलीस दलात जे बदल्यांचे रॅकेट चालवले जात आहे त्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी आपण करणार आहोत, असेही फडणवीस यांनी आज राणाभीमदेवी थाटात सांगितले. वास्तविक महाराष्ट्रातील मूळ प्रकरण आणि त्याला फडणवीस गेले काही दिवस फोडत असलेले फाटे पाहिल्यानंतर यात राज्यात अस्थिरता माजवण्याचाच भाग अधिक आहे. या सत्ताधाऱ्यांच्या आरोपांत तथ्य आहे असे वाटू लागले आहे, या प्रकरणात केंद्र सरकारला महाराष्ट्रात हस्तक्षेपाला वाव देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न फडणवीस यांच्याकडून सुरू आहे काय, हेही नीट तपासले पाहिजे. फडणवीस व अन्य भाजप नेत्यांकडून सुरू असलेल्या फैरींमधून तरी हेच दिसून येत आहे. 

अंबानींच्या घरासमोर ठेवण्यात आलेल्या स्फोटकांच्या गाडीचे प्रकरण आणि त्यात वाझेंचा असलेला सहभाग या प्रकरणाऐवजी आता पोलीस दलांतील बदल्यांच्या रॅकेटचा नवीन मुद्दा उपस्थित करण्यामागचे नेमके रहस्य काय असावे, याचा विचार केला तर हा मुद्दा उपस्थित होतो. परमवीरसिंह यांचे पोलीस दलातील पूर्वीचे सारे कारनामेही आता हळूहळू बाहेर येऊ लागले आहेत. त्यामुळे परमवीरसिंह हा विषय टाळून हे प्रकरण भलतीकडेच भरकटवण्यासाठीच सध्याचा खटाटोप सुरू आहे का, असा प्रश्‍नही यातून आपोआपच निर्माण होतो. गेल्या आठवडाभरात जे काही तपशील लोकांपुढे आणले गेले आहेत, त्यांची नीट संगती लागत नाही. ही संगती लावण्याचे काम तपास यंत्रणा करीत आहेत. त्यांना जरा उसंत देण्याची गरज आहे. एकही मुद्दा लपून राहता कामा नये यासाठी फडणवीस आणि भाजपने हा खटाटोप चालवला असेल तर तो अयोग्य आहे असे म्हणता येत नाही. पण गैरलागू मुद्दे उपस्थित करून सनसनाटी निर्माण करण्याचे कारण नाही. यातील कोणत्याच विषयाची चौकशी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने टाळलेली नाही. 

महाराष्ट्र एटीएसने तर चौकशीचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्णही केला आहे. आता केंद्र सरकारच्या एनआयएच्या चौकशीचा भाग बाकी आहे. एनआयए ही यंत्रणा जबरदस्तीने यात घुसवून केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाला यात जाणिवपूर्वक वाव दिला गेला, असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी या आधीच केला आहे. आता फडणवीस हे पोलीस दलातील बदल्यांच्या रॅकेटचे प्रकरण घेऊन पुन्हा केंद्र सरकारकडे निघाले आहेत, हा प्रकार खटकणारा आहे. फडणवीस यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत अनेक गैरलागू मुद्दे उपस्थित करून मुख्य विषयाला कसे फाटे फोडले हे नीट लक्षात घेतले पाहिजे. रश्‍मी शुक्‍ला नावाच्या एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याला ठाकरे सरकारने पदोन्नती नाकारली, नंतर त्यांना ती दिली गेली पण त्यांना अस्तित्वात नसलेल्या पदावर बसवले, या पदाला कॅबिनेटचीही मंजुरी घेतली नाही, शुक्‍ला यांना दहा बाय दहाच्या केबिनमध्ये बसवले असा सगळा तपशील फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत ऐकवला. या तपशीलाचा मूळ प्रकरणाशी दूरान्वयानेही संबंध नाही. तरीही तातडीची बाब म्हणून फडणवीस यांनी आज ही पत्रकार परिषद घेऊन हा सारा तपशील ऐकवला. 

फडणवीस यांना राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिक यांनीही चोख प्रत्युत्तर देताना फडणवीस यांच्या दाव्यांमधील हवाच काढून घेतली आहे. प्रत्येक प्रकरणात फडणवीस पहिल्या दिवसापासून खोटी माहिती देत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. रश्‍मी शुक्‍ला या भाजपसाठी काम करायच्या आणि त्या बेकायदेशीरपणे राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग करायच्या असा सरकारी पक्षाचा आरोप आहे. असे असेल तर अशा अधिकाऱ्यांवर सरकारने मेहरनजर केली पाहिजे अशी अपेक्षा फडणवीस कशी करू शकतात आणि या विषयात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची त्यांना गरज का वाटू लागली आहे याचाही फॉलोअप घ्यावा लागणार आहे. पोलिसांच्या बदल्यांच्या रॅकेटची थेट सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचीही फडणवीस यांची मागणी आहे. अशा प्रकारच्या एकापाठोपाठ एक भन्नाट मागण्या आणि आरोप करून फडणवीस हे हिरो ठरण्याऐवजी आरोप करणारे एक अतिसामान्य नेते ठरू लागले आहेत याचे भान त्यांना ठेवावे लागेल. त्यांच्यातला एक चांगला राजकारणी असा आततायी नेता ठरत असल्याचे पाहायला लागणे त्यांच्या चाहत्यांनाही आवडणार नाही. हातातोंडाशी आलेली सत्ता अचानक हिरावली गेल्याने एखाद्या नेत्याचे मनोबल खच्ची होणे ही नवीन बाब नाही, पण येनकेन प्रकारे राज्य सरकार हादरून सोडल्याचा विडा उचलल्यासारखे काम भाजपच्या नेत्यांनी करण्याने त्यांना लोकमताचा मोठा पाठिंबा लाभेल असे मानता येणार नाही. 

राज्य सध्या अनेक स्वरूपांच्या अडचणींचा सामना करीत आहे. करोनाचे नव्याने निर्माण झालेले आव्हान आहेच पण त्याही पेक्षा तिजोरीत सध्या जो मोठा खड्डा पडला आहे त्यातून राज्य सावरणे हेही महत्त्वाचे आहे. राज्यातल्या व्यापार-उदीम पुन्हा मार्गी लावणे, रोजगाराच्या संधी वाढवणे, ठप्प झालेली विकास कामे पुन्हा हाती घेणे हे सारे विषय समोर असताना रश्‍मी शुक्‍लांना कमी महत्त्वाच्या पदावर का बसवले म्हणून अशा प्रकरणांची व बदल्यांच्या रॅकेटची सीबीआय चौकशी व्हावी म्हणून फडणवीस दिल्लीला निघाले आहेत. राज्यातील केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांच्या बाबतीत ते इतक्‍या तातडीने दिल्लीला गेल्याचे आजपर्यंत पाहायला मिळालेले नाही. 

अर्थात, राज्यातील तीन पक्षांचे सरकार स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी फडणवीस किंवा अन्य भाजप नेत्यांची नाही हे खरे आहे, पण हे करताना भलताच आततायीपणा करण्याने त्यांचीच आता शोभा होऊ लागली आहे, हेही त्यांना लक्षात घ्यावे लागेल. पाच राज्यांमध्ये, सध्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्या अवधीतच कॉंग्रेसचा सहभाग असलेल्या राज्याविषयी वावटळ उठवून त्यातून कॉंग्रेसच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्याचाही डाव भाजपकडून साधला जात नाहीना हाही यातील एक अँगल तपासायला हवा.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.