चर्चेचे गुऱ्हाळ आणि बैठकांचे सत्र; वर्षानुवर्षे निवडणुकांसाठी वापर
विशेष वृत्तमालिका रेडझोन प्रश्नाचा तिढा
– दीपेश सुराणा
पिंपरी – देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या सीमाभिंतीपासून 2 हजार यार्ड अंतरात असलेल्या संरक्षित क्षेत्रात (रेडझोन हद्द) झालेल्या नागरिकांच्या घरांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. रेडझोन हद्द कमी करण्यासाठी वारंवार झालेल्या बैठका, चर्चेचे गुऱ्हाळ, निवडणुका आल्यानंतर होणारे आरोप-प्रत्यारोप, वर्षानुवर्षे भिजत राहिलेला प्रश्न अशीच स्थिती आत्तापर्यंत राहिलेली आहे. त्यामुळे रेडझोन हद्दीचा तिढा कायम आहे.
रेडझोन हद्द असल्याने निवासी बांधकामांना परवानगी मिळत नाही. तरीही, अनधिकृत बांधकामे जोमात सुरू आहेत. विकासकामांना अडथळा येत आहे. देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या सिमाभिंतीपासून दोन हजार यार्ड इतके क्षेत्र लष्कराने प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे. बाधित होणाऱ्या क्षेत्राचा (स्केच पी) नकाशा तसेच गुगल नकाशाही तयार करण्यात आलेला आहे. संबंधित नकाशानुसार मामुर्डी, किवळे, निगडी, तळवडे, चिखली येथील काही भाग रेडझोन हद्दीने अंशत: बाधित होत आहे. रेडझोनमध्ये नेमकी किती घरी बाधित होतात, येणारे क्षेत्र किती याची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी प्रत्यक्ष मोजणी व रेखांकन झालेले नाही. सध्या केवळ पेठ क्रमांक 22 येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पापुरती मोजणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
रेडझोनसाठी दिल्लीत अनेक बैठका झाल्या. शरद पवार केंद्रीय संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी बऱ्यापैकी प्रयत्न केले. जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी देखील लष्कराशी संबंधित सर्व प्रश्नांचा आढावा घेतला होता. तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर हे देखील लष्कराशी निगडीत शहरातील प्रश्नांबाबत सकारात्मक होते. त्यांच्या समवेत 2014 ते 2018 या कालावधीत सातत्याने बैठका झाल्या. मात्र, प्रश्नांचा गुंता काही सुटला नाही.
तोडग्यासाठी कसा काढणार पर्याय?
रेडझोनच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा झाल्यास अधिकारी व तज्ज्ञांकडून दोन पर्याय समोर मांडले जातात. त्यातील पहिला पर्याय म्हणजे रेडझोन हद्द कमी करून संबंधित जागेची प्रत्यक्ष मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी. सीमांकन निश्चित करायला हवे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. तर, दुसऱ्या पर्यायात सध्या लष्कराने निश्चित केलेल्या दोन हजार यार्ड अंतरात भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवायला हवी. जागेचे भूसंपादन करून सीमाभिंत बांधायला हवी. दुसरा पर्याय हा खर्चिक, वेळकाढू आहे. तो प्रत्यक्षात किती येऊ शकेल, याबाबतच साशंकताच आहे.
निवडणुकांतील प्रचाराचा मुद्दा
शहरातील रेडझोन हद्दीचा प्रश्न हा विविध निवडणुकांमध्ये प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. रेडझोन हद्द कमी करणार, रेडझोनचा प्रश्न सोडविणार अशी आश्वासनांची जंत्री आत्तापर्यंत विविध पुढाऱ्यांनी दिलेली आहे. निवडणुकांच्या काळात या मुद्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाले. मतांच्या राजकारणापुरता हा प्रश्न चघळला गेला. मात्र, त्याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही, हे वास्तव आहे.