नवी दिल्ली/ बर्न- स्वीस बॅंकेतील खात्यची माहिती भारताला देण्यासंदर्भात स्वीत्झर्लंड सरकारकडून कॉंग्रेस नेते कुलदीप बिष्णोई आणि त्यांच्य पत्नी रेणुका यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. भारत सरकारकडून व्यव्स्थापन सहाय्याची विनंती करण्यात आल्यानंतर ही नोटीस बिष्णोई यांना बजावण्यात आली आहे. बिष्णोई यांना 10 दिवसांच्य आत या नोटीसीला उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. स्वीस कायद्यानुसार त्यांच्याबाबतची माहिती देण्याविरोधातील अपील करण्याच्या अधिकारानुसार त्यांना ही संधी देण्यात आली आहे. स्वीत्झर्लंडमधील 7 जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रामध्ये या संदर्भातील दोन नोटीसा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. ब्रिटीश व्हर्जिनिया बेटावरील ग्रॅन्ड मेशन लिमिटेड आणि हॉलीपोर्ट लिमिटेड या बिष्णोई कुटुंबीयांच्या मालकीच्या दोन कंपन्यांसंदर्भातही अशाच नोटीसा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही कंपन्यांची सुरुवात 19 जुलै 1996 या एकाच दिवशीकरण्यात आली होती आणि दोन्ही कंपन्यांचा उल्लेख करचुकवेगिरी करणाऱ्या कंपन्याच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील “पनामा पेपर्स’मध्येही झाला होता. अधिकृत नोंदीनुसार, दोन्ही कंपन्या ऑगस्ट 2014 पासून निष्क्रिय राहिल्या होत्या. त्यानंतर एप्रिल 2016 मध्ये कंपन्यांच्या नोंदणीतून दोन्ही कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली होती.
बिष्णोई, त्यांच्या पत्नी आणि दोन कंपन्यांबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी 10 दिवसात प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास या नोटीसांद्वारे सांगण्यात आलेले आहे. या नोटीसीमध्ये बॅंक खात्याचा कोणताही तपशील दिला गेलेला नाही. सर्वसाधारणपणे करचुकवेगिरीच्या संशयावरून एखाद्या देशाकडून जर विचारणा झाली, तर स्वीस सरकारकडून अशी नोटीस बजावली जाते.
बिष्णोई सध्या हरियाणामध्ये विद्यमान आमदार आहेत. स्वीस बॅंकेच्या नोटीसीबाबत त्यांच्याकडे वारंवार विचारणा केली गेल्यानंतरही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.