उपायुक्तांनी रद्द केली मान्यता; ठेकेदाराची थेट अतिरिक्त आयुक्‍तांकडे तक्रार
पुणे – मर्जीतील ठेकेदाराला झाडणकामाची निविदा मिळावी यासाठी फेरनिविदा काढण्याचा घाट औंध क्षेत्रीय कार्यालायातील अधिकाऱ्यांनी घातला. आधीच्या निविदा प्रक्रियेत तीन ठेकेदार पात्र ठरले असतानाही उपायुक्तांनी ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा “प्लॅन’ आखला आहे.
औंध क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर झाड कामासाठी ही निविदा काढण्यात आली होती. त्यामध्ये तीन ठेकेदार पात्र ठरले होते. मात्र, केवळ “मर्जीतील’ ठेकेदार यामध्ये पात्र न झाल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. कागदपत्रांची छाननी झाली असताना, पात्र ठरलेल्या निविदा धारकांचे “ब’ पाकीट उघडण्यास मान्यता दिल्यानंतर स्वतःच्याच मान्यतेपासून फारकत घेत परिमंडळ दोनच्या उपायुक्तांकडून ही निविदाच रद्द केली.
तब्बल 7 कोटी 35 लाखांची ही निविदा रद्द करताना नियम पायदळी तुडवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत असून याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) शांतनू गोयल यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
क्षेत्रीय कार्यालय स्तराव निविदा प्रक्रियेचा भ्रष्टाचार हा काही नवीन विषय राहिला नाही. ड्रेनेज साफसफाई कामे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर करण्याचा नामुष्कीचा निर्णयही आयुक्तांना केवळ या “खाबूगिरी’ करणाऱ्यांमुळे घ्यावा लागला आहे. त्यातीलच हा एक प्रकार पुढे आला आहे.
निविदा रद्द करण्यामागे कोणताही गैरप्रकार नसून सर्व ठेकेदार एकमेकांविरोधात तक्रार करत आहेत. छाननीमध्येही त्यांनी एकमेकांविरुद्ध तक्रार केल्या आहेत. ही छाननी पारदर्शकपणे, स्पर्धात्मक व्हावी यासाठी ही प्रक्रियाच रद्द करून नवीन निविदा काढण्यात आली आहे. ज्यांनी कागदपत्रांची नियमानुसार पूर्तता केली नाही; त्यांच्याकडून नवीन निविदेचा खर्च वसूल केला जाणार आहे. गैरप्रकाराच्या तक्रारीमध्ये तथ्य न आढळल्यास ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई करणार आहे.
– नितीन उदास, उपायुक्त, परिमंडळ-2, मनपा
