पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – स्वारगेट ते कात्रज या साडेपाच किलोमीटर लांबीच्या पूर्णत: भुयारी मेट्रो प्रकल्पासाठी 2 हजार 954 कोटींचा खर्चाच्या सुधारीत वित्तीय आराखड्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाचा सहभाग हा समभाग (शेअर) स्वरूपात असेल असे केंद्र शासनाने म्हटले होते.
त्यानुसार स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल प्रकल्प इक्विटी शेअर मॉडेलवर उभारण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो प्रकल्पाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे.
मे 2022 स्वारगेट ते कात्रज हा मेट्रो प्रकल्प उन्नत मार्गिकेद्वारे उभारण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली होती. यासाठी सुमारे 3 हजार 668 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. केंद्र शासनाने या प्रकल्पाच्या वित्तीय सहभाग आराखड्यास मान्यता देताना मेट्रो रेल धोरण -2017 मधील केंद्र शासनाचे अनुदान या तत्त्वावर मंजुरी दिली होती.
या वेळी केंद्र शासनाने 300 कोटी रुपयांचे अनुदान स्वरूपात वित्तीय हिस्सा दर्शविण्यात आला होता. त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाकडे वित्तीय व तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता.
आता केंद्र शासनाने त्यांचा सहभाग हा समभाग म्हणजे शेअर स्वरूपात असणार असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने इक्विटी शेअर मॉडेलवर प्रकल्प उभारण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाचे सहसचिव विजय चौधरी यांनी जारी केला आहे.
असा आहे वित्तीय आराखडा
तपशील – रक्कम – सहभाग
केंद्र शासनाचे समभाग – 397.83 कोटी – 15.50 टक्के
राज्य शासनाचे समभाग – 397.83 कोटी – 15.50 टक्के
केंद्र शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज – 115.52 कोटी – 4.50 टक्के
राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज – 115.52 कोटी – 4.5 टक्के
संस्थांचे कर्जसहाय्य -1 हजार 540 कोटी – 60 टक्के
भूसंपादनासाठी पुणे मनपाचे अनुदान – 181.21 कोटी
