दिल्लीत “स्वामिनाथन आयोग’? देशातील पहिले राज्य ठरणार!

अरविंद केजरीवाल यांचे ट्‌विट   

नवी दिल्ली : दिल्लीतील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. खुद्द दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याबद्दल ट्‌विट करत माहिती दिली. यामुळे दिल्लीमधील शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभाव मिळणार आहे.
या घोषणेने देशात स्वामीनाथन आयोग लागू करणारे दिल्ली पहिले राज्य ठरणार आहे.

शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या राज्यातील बळीराजाच्या डोक्‍यावर कर्जाचा डोंगर आहे. मोठे शेतकऱ्यांवरही नापिकीमुळे कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी केजरीवाल सरकारने दिल्लीत स्वामिनाथन आयोग लागू करण्यात येत आहे, असे ट्‌विट केले.

शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत म्हणून गहू या पिकासाठी 2 हजार 616 रुपये, तर धान्यासाठी 2 हजार 667 रुपये किमान आधारभूत किंमत म्हणजे एमएसपी लागू करणार असल्याचे प्रस्तावित आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच जनतेच्या काही सूचना असतील तर त्याचेही स्वागत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारावी यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी कृषीवैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली 2000मध्ये शेतकरी आयोग स्थापन करण्यात आला.

डिसेंबर 2004 ते ऑक्‍टोंबर 2006 या दोन वर्षांच्या काळात स्वामीनाथन आयोगाने भारताच्या 20 राज्यांतील स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी संघटना, कृषी महाविद्यालय, हवामान खाते, पाटबंधारे खाते, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कर्ज पुरवठादार बॅंका अशा शेतीशी निगडीत सर्वच घटकांशी संवाद साधला. त्यानंतर एकूण 5 अहवाल सरकार दरबारी सादर केले. त्यापैकी पाचवा अहवाल ग्राह्य मानला जातो. स्वामीनाथन यांच्या मते या अहवालात शेती व्यवसायाशी निगडीत भारताच्या 70 टक्के जनतेच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.