टेहाळणी करणारे सरकार?

राष्ट्रीय विकासात व्यक्‍तिगत त्याग करण्यासाठी लोकांना सकारात्मक कार्याचे आवाहन करणे वेगळे आणि गोपनीय राहून छुपे स्वयंसेवक बनून अन्य नागरिकांवर देखरेख करण्यासाठी काही नागरिकांना मोकळीक देणे वेगळे. एखाद्या व्यक्‍तीला छुपा पहारेकरी बनवून कायदा सुव्यवस्थेसाठी त्याचा वापर करणे योग्य ठरत नाही. त्यामुळे अविश्‍वासाचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण होईल. लोकशाहीचा पायाच मुळात लोकांचा विश्‍वास हा आहे. तो डळमळीत करणे अजिबात योग्य ठरणार नाही.

अमेरिकेचे 35 वे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेताना जॉन एफ. केनेडी यांनी केलेले एक वक्‍तव्य खूप प्रसिद्ध आहे. ते म्हणाले होते, “देश तुमच्यासाठी काय करू शकतो, याचा विचार न करता तुम्ही देशासाठी काय करू शकता याचा विचार करा.’ एका अत्यंत लोकप्रिय नेत्याने नागरिकांना केलेले हे सक्रियतेचे आवाहन होते. केनेडी यांनी अमेरिकी लोकांना स्वतःच्या पलीकडे जाऊन मोठ्या मुद्‌द्‌यांवर विचार करण्याचे आवाहन केले होते. भारताच्या बाबतीत आपण माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांचे असेच एक आवाहन आठवू शकतो. अन्नधान्याचा तुटवडा आणि अन्नधान्याच्या भाववाढीनंतर आठवड्यातील एक दिवस भोजनाला सुटी देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. लाखो भारतीयांनी या आवाहनाला तातडीने प्रतिसाद देऊन उपवास केला होता. त्या पवित्र आवाहनाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ उपवास करणारे लोक आजही आहेत. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनीही भ्रष्टाचारविरोधी लढाईचे आवाहन केले होते. त्याअंतर्गत तरुण संकल्प करीत होते. हेही निवेदन नैतिक मूल्यांना आवाहन करणारे आणि भोगाऐवजी त्यागाच्या भावनेशी निगडीत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही लोकांना त्याग आणि सेवेचे आवाहन नेहमी करतात आणि राष्ट्रीय विकासासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन करीत असतात. त्यांच्या प्रसिद्ध मोहिमांपैकी एक म्हणजे, स्वयंपाकाच्या गॅसवर मिळणारे अनुदान सक्षम व्यक्‍तींनी आपण होऊन सोडावे आणि बाजारातील किमतीवर सिलिंडर विकत घ्यावा, असे त्यांनी केलेले आवाहन. निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांना आठ कोटी गॅस सिलिंडर मोफत देण्यासाठी आणि विशेषतः महिलांना सक्षम करण्यासाठी तसेच त्यांचे आरोग्य सुधारावे म्हणून हे आवाहन करण्यात आले होते. या योजनेसाठी पैसा उभा करण्यासाठी केवळ करसंकलनावर अवलंबून राहण्याऐवजी त्यांनी या योजनेशी जोडले जाण्यासाठी समाजातील सक्षम लोकांना आवाहन केले. या योजनेचे अन्य एक वैशिष्ट्य म्हणजे, अनुदान सोडणाऱ्या व्यक्‍ती त्यांच्या अनुदानाचा उपयोग कसा होत आहे, हे पाहू शकत होत्या. त्याचप्रमाणे करोना महामारीपासून सुटका करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडमध्ये दान देण्याची पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या योजनेलाही प्रतिसाद मिळाला. आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पैशांचा वापर लसीकरणासाठी केला जाणार आहे.

अर्थात, केवळ नागरिकांच्या नैतिक मूल्यांना आवाहन करून आधुनिक राज्याचे संचालन करता येत नाही. वंचितांना लाभ मिळवून देण्यासाठी निर्धारित केलेल्या वेगवेगळ्या सामाजिक कार्यक्रमांसाठी योग्य तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. दान, त्याग, सेवा या गोष्टी समांतर सुरू राहू शकतात. परंतु हे सरकारच्या उत्तरदायित्वाला पर्याय ठरू शकत नाहीत. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रात तर सरकारची कार्ये आणि कर्तव्ये अधिकच महत्त्वाची असतात. “कुणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही,’ या म्हणीचे उदाहरण आपण या बाबतीत घेऊ शकतो. सरकारही कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या कामी सर्वसामान्य नागरिकांना असे आवाहन करू शकत नाही. असा प्रस्ताव निकोप लोकशाहीसाठी योग्य ठरणार नाही. महाराष्ट्रात तसा एक प्रयोग होऊन गेला आहे. याअंतर्गत स्वच्छता राखण्याच्या कामासाठी देखरेख करणाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. अस्वच्छता करणाऱ्या लोकांना पकडून ताबडतोब दंड करणे हे त्यांचे काम होते. याचेच एक अतिवादी उदाहरण म्हणजे “सलवा जुडूम’ हे होय. सरकारकडून समर्थन, संरक्षण आणि प्रशिक्षण मिळवून नक्षलवाद्यांच्या विरोधात एक खासगी सशस्त्र चळवळीचे हे उदाहरण आहे. 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश काढून हे अभियान आणि हा समूह अवैध ठरविला. सफाई मार्शलपासून खासगी सशस्त्र तुकडीपर्यंतचा मार्ग खूपच लांब आहे; परंतु तो निसरडा मार्ग आहे.

यासंदर्भात गृह मंत्रालयाने नुकत्याच सुरू केलेल्या एका योजनेकडे पाहायला हवे आणि त्यामुळे गंभीरही व्हायला हवे. मंत्रालयाच्या सायबर क्राइम विभागाने एक नवा कार्यक्रम सुरू केला आहे. यात नागरिक स्वयंसेवक म्हणून भाग घेऊ शकतात. बाल पॉर्नोग्राफी, बलात्कार, दहशतवाद, अतिरेकीवाद आणि राष्ट्रविरोध यासह इंटरनेटवर सुरू असलेल्या हालचालींची माहिती हे स्वयंसेवक सरकारला देऊ शकतात. प्रायोगिक टप्प्यात ही मोहीम केवळ जम्मू-काश्‍मीर आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये लागू केली जाणार आहे. नंतर अन्य राज्यांमध्येही ती लागू केली जाण्याची शक्‍यता आहे. हे “सायबर व्हॉल्युंटिअर’ म्हणजे लेखाच्या सुरुवातीला उद्‌धृत केलेल्या केनेडी यांच्या स्वयंसेवा भावनेपेक्षा वेगळाच मामला आहे. यात तथाकथित सायबर व्हॉल्युंटिअरला असाधारण अधिकार मिळू शकतात आणि त्यांचा एक पहारेकऱ्यांसारखा समूह तयार होऊ शकतो. त्यांच्या कामाची जबाबदारी कोण निश्‍चित करणार याचे संकेत मिळत नाहीत. मुख्य म्हणजे ही मंडळी लोकांवर देखरेख करणारे गुप्त पोलीसच असतील. असे प्रयत्न “टेहळणी करणारे सरकार’ ही संकल्पना अधिक ठळक आणि भयावह बनवू शकतात. सोशल मीडियावर द्वेषमूलक, हिंसात्मक आणि अन्य अनावश्‍यक गोष्टी पसरविल्या जातात यात काहीच दुमत नाही. परंतु त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे हे सरकारचे काम आहे. अनेक देशांमध्ये तसे केले जात आहे. सोशल मीडियावर गुन्हेगारी कृत्ये करणाऱ्यांची ओळख पटविणे हेही सरकारचेच काम आहे.

अशी कामे स्वयंसेवकांना दिली जाऊ शकत नाहीत. द्वेषमूलक वक्‍तव्यांवर निर्बंध आणणे ही एक अनिश्‍चित बाब आहे. कारण त्यात अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ शकतो, त्यावर अतिक्रमण केले जाऊ शकते. त्यामुळेच हे काम सर्वसामान्य नागरिकांवर सोपविता येणार नाही. कारण सर्वसामान्य नागरिक आपल्या व्यक्‍तिगत लाभासाठी किंवा व्यक्‍तिगत मतानुसार या अधिकाराचा चुकीचा वापर करू शकतो आणि एखाद्या व्यक्‍तीला गुन्ह्यात अडकवू शकतो.
आणखी एक उदाहरण प्राप्तिकर खात्याने नुकत्याच जारी केलेल्या सुविधेचे आहे. या अंतर्गत लोक इतरांच्या बेनामी संपत्ती, परदेशांत ठेवलेले धन आणि करचुकवेगिरीची माहिती स्वतःहोऊन देऊ शकतात. याची एक लिंक प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाइटवर आहे आणि त्यावर माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाणार आहे. या वेबसाइटवर तक्रारींचा पाऊस पडण्याची शक्‍यता आहे. या व्यवस्थेतही देखरेख करणारे सरकारने दिलेल्या निसरड्या रस्त्यावरूनच जाण्याची शक्‍यता आहे. याही बाबतीत सरकार आपले काम लोकांच्या हातातच सोपवीत नाही का? लोक या सुविधेचा आपल्या व्यक्‍तिगत हितासाठी दुरुपयोग करणार नाहीत, याची काय शाश्‍वती? राष्ट्रीय विकासात व्यक्‍तिगत त्याग करण्यासाठी लोकांना सकारात्मक कार्याचे आवाहन करणे वेगळे आणि गोपनीय राहून छुपे स्वयंसेवक बनून अन्य नागरिकांवर देखरेख करण्यासाठी काही नागरिकांना मोकळीक देणे वेगळे. एखाद्या व्यक्‍तीला छुपा पहारेकरी बनवून कायदा सुव्यवस्थेसाठी त्याचा वापर करणे योग्य ठरत नाही. त्यामुळे अविश्‍वासाचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण होईल. लोकशाहीचा पायाच मुळात लोकांचा विश्‍वास हा आहे. तो डळमळीत करणे अजिबात योग्य ठरणार नाही.

– डॉ. अजित रानडे,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.