राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘स्टे’

नवी दिल्ली – वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये मराठा 10% आरक्षण   देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आज सर्वोच्च न्यायालयातर्फे अटकाव घालण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रामध्ये यंदा वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश आर्थिक मागासांना देण्यात आलेल्या 10% आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाबाबत टिप्पणी करताना म्हंटले की, “सध्याच्या घडीला राज्य सरकार आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्यासाठीच्या तरतुदी करू शकते मात्र जोपर्यंत मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवत नाही तोपर्यंत सध्याच्या जागांवर आर्थिक मागासांसाठी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.