नवी दिल्ली – नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आसाम सरकारला 31 जुलै पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती त्याची मुदत वाढवून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे त्या राज्यातील एकूण नागरीकांपैकी मुळचे भारतीय कोण आणि घुसखोर कोण ही बाब तो पर्यंत निश्चीत करणे आसामला बंधनकारक ठरले आहे.
आसामातील नागरीकत्वाच्या रजिस्टर मधील नावांच्या संबंधात या प्रकल्पाचे समन्वयक प्रतिक हजेला यांना कोर्टाने फ्री हॅंड दिला असून एखाद्या नागरीकाचे नाव यातून चुकीने वगळले गेले आहे किंवा चुकीने समाविष्ट करण्यात आले आहे त्याबद्दल निर्णय घेण्याचे अधिकारही कोर्टाने त्यांना दिले आहेत. या रजिस्टर मध्ये भारतीय नागरीक म्हणून ज्यांची नोंद करण्यात आली आहे त्यातील अनेक नावांना दुसऱ्यांनी व्यक्तिगत स्वरूपात आक्षेप घेतले आहेत.
पण या आपल्या आक्षेपाविषयी एनआरसी पॅनेलसमोर माहिती देण्यास कोणीच पुढे येत नाहीत अशी तक्रार हजेला यांनी आजच्या कोर्ट सुनावणीच्यावेळी केली. एनआरसीच्या संबंधात ज्यांच्या तक्रारी आहेत त्यांना कमीतकमी त्रास होईल याची दक्षता घ्या अशी सुचना कोर्टाने त्यांना 10 एप्रिल रोजी केली होती. एनआरसीचे काम पुर्णत्वास नेण्यात केंद्र सरकारकडूनच अडथळा येत असल्याचे निरीक्षण सुप्रिम कोर्टाने 5 फेब्रुवारी नोंदवले होते. या कामाच्या पुर्ततेसाठी आवश्यक ते सुरक्षाबळ पुरवण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांनी निवडणुकीच्या कामाचे कारण दिले होते.
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स मधील नोंदींची माहिती 30 जुलै 2018 रोजी जाहीर करण्यात आली होती. त्यात आसामातील चाळीस लाख 70 हजार 707 नागरीकांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे या नागरीकांना घुसखोर ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे बराच गदारोळ माजला होता. या वगळण्यात आलेल्या नागरीकांना आपल्या नागरीकत्वाचे पुरावे देण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर यातील 37 लाख 59 हजार 630 जणांचे दावे फेटाळून लावण्यात आले आहेत आणि 2 लाख 48 हजार 77 नागरीकांच्या संबंधातील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. या नागरीकत्वाच्या पडताळणीचे काम एनआरसीने निर्धारीत मुदतीतच पुर्ण केले पाहिजे त्यांना आता मुदत वाढ देण्यात येणार नाही असे आज न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.