नवी दिल्ली – कर्नाटकातील आघाडीच्या पंधरा आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय उद्या बुधवारी सकाळी निर्णय देणार आहे त्यानंतर कुमारस्वामी सरकारचे राजकीय भवितव्य निश्चीत होणार आहे. आज सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे कर्नाटकातील पेच प्रसंगाबाबत प्रदीर्घ सुनावणी झाली.
आपण दिलेले राजीनामे स्वीकारण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतींनी द्यावा अशी मागणी कॉंग्रेस व जेडीएसच्या पंधरा बंडखोर आमदारांनी एका याचिकेद्वारे केली आहे. तथापी त्यातील आठ जणांच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई सभापतींनी सुरू केली आहे. त्यामुळे आधी अपात्रेतचा निर्णय घ्यावा की आमदारांच्या राजीनाम्याविषयी निर्णय घ्यावा यावरून हा पेच निर्माण झाला आहे. त्या अनुषंगाने आज दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सभापतींनी या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्याच्या आधीच त्यांना अपात्र ठरवले तर या आमदारांना विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढवता येणार नाही.
तसे झाले तर या आमदारांचे राजकीय भवितव्यच धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयावर आता या सरकारचे आणि आमदारांचे राजकीय भवितव्य निश्चीत होंणार आहे. आजच्या सुनावणीच्यावेळी हाही मुद्दा चर्चीला गेला की विधीमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही आणि कोणत्या विषयावर किती वेळात त्यांनी निर्णय घ्यावा असे बंधन त्यांना घालता येत नाही. पंधरा बंडखोर आमदारांच्या वतीने मुकुल रोहतगी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.