नवी दिल्ली – धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात अलीकडे भरपूर वाद सुरू असताना १९९१ चा प्रार्थनास्थळ कायदा खूप चर्चेत आला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. आता प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 च्या वैधतेलाच आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी 4 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणी आतापर्यंत एकूण 6 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्या याचिकेचाही समावेश आहे. एका पक्षाने हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे, तर जमियत उलेमा-ए-हिंदने त्याच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केली आहे.
नुकतेच संभळच्या शाही जामा मशिद प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून लवकर सुनावणीची मागणी केली होती. प्रार्थना स्थळ कायदा 1991 ला हिंदू बाजूने 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तर जमियत उलेमा-ए-हिंदने 2022 मध्ये त्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे प्रार्थना स्थळ कायदा 1991?
प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 नुसार, 15 ऑगस्ट 1947 च्या वेळी धार्मिक स्थळ ज्या काही स्थितीत होते, त्यानंतरही ते तसेच राहतील आणि त्याचे स्वरूप बदलले जाणार नाही. तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात हा कायदा 1991 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरण यातून बाहेर ठेवण्यात आले.
