नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी ठोस नियम बनवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत अशी मागणी करणारी एक महत्त्वाची याचिका नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. देशातील बनावट आणि निनावी राजकीय पक्ष लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण करत आहेत.

हे पक्ष केवळ बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना त्यांचे पदाधिकारी बनवत नाहीत तर मोठ्या प्रमाणात देणग्या घेऊन गुन्हेगारांना संघटनेत स्थान देत आहेत. हा लोकशाही व्यवस्थेवर आणि पारदर्शकतेवर थेट हल्ला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. देशभर असे अनेक पक्ष अस्तित्वात आले आहेत, ज्यांनी अपहरणकर्ते, ड्रग्ज तस्कर, मनी लाँडरिंग करणारे आणि कुख्यात गुन्हेगारांना राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील पदाधिकारी बनवले आहे.

या पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे घेऊन गुन्हेगारांना संरक्षण दिले आणि त्यांना राजकीय वैधता दिली. फुटीरतावादी गटांनी राजकीय पक्ष स्थापन करून देणग्या गोळा करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे आणि अनेक नेत्यांना पोलिस संरक्षण देखील मिळाले आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.