नवी दिल्ली – मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह यांनी आपल्या विरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व खटले आणि चौकश्या महाराष्ट्राबाहेर हलवा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती, पण ती याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.
इतकी वर्ष महाराष्ट्र पोलिस दलात काम करून सुद्धा तुमचा तुमच्याच पोलिस दलावर विश्वास नाही का? असा उलट सवाल करून सुप्रीम कोर्टाने आज परमीवरसिंह यांना चांगलेच फटकारले.
या प्रकरणात तुम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन तिथे न्याय मागू शकता असेही सुप्रीम कोर्टाने त्यांना स्पष्ट केले आहे. परमवीरसिंह यांच्या आरोपानंतर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतरच आपल्या विरोधात हे खटले दाखल केले गेले आहेत असा परमवीरसिंह यांचा युक्तिवाद होता, तोही कोर्टाने अमान्य केला.
परमीवीरसिंह हे 1988 च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी आहेत. हा सगळा वाद जेव्हा सुरू होता त्यावेळी ते मुंबईचे पोलिस आयुक्त होते. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांना 17 मार्च रोजी मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर मात्र अनेकांनी परमीवरसिंह यांच्यावर आरोप करून त्यांच्या खंडणीवसुलींच्या संबंधात तक्रारी नोंदवल्या आहेत.
अनेक व्यावसायिकांनीही परमवीरसिंह यांनी आपल्या कडून कसकसे पैसे उकळले याच्या कहाण्या जाहीर करीत त्यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. काही पोलिस अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल केल्या असून त्या अनुषंगाने त्यांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल झाले आहेत.
महाराष्ट्र पोलिस दलात तीस वर्ष नोकरी केल्यानंतरही आपला या यंत्रणेवर विश्वास का नाही असा सवाल करताना कोर्टाने परमवीरसिंह यांना एक फिल्मी वाक्यही ऐकवले. काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड मारायचे नसतात असे कोर्टाने त्यांना सुनावले आहे.