नवी दिल्ली – ओबीसी आरक्षणावरून तामिळनाडू सरकारला मोठा हादरा बसला आहे. तामिळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षण कोट्यातून 10.5 टक्के आरक्षण दिले होते, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या याचिकांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
तामिळनाडू सरकारने वानियार समाजाला ओबीसी आरक्षण जाहीर केले होते. ओबीसी कोट्यातून 10.5 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे ठरवत तामिळनाडू सरकारने दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे.
हे आरक्षण कोणत्याही माहिती आणि डेटाच्या आधारावर देण्यात आले नाही. वानियार समाजाला दिलेल्या आरक्षणाबाबत कोणताही अहवाल नाही. याबद्दल समितीने सुद्धा वानियार समाज हा मागासवर्गीय आहे, असा कोणताही उल्लेख केला नाही, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारला मोठा हादरा बसला आहे. तामिळनाडूमध्ये एकूण आरक्षण हे 69% टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
या आरक्षणाल सुप्रीम कोर्टाची मान्यता नव्हती तरीही हा निर्णय घेण्यात आला होता. तामिळनाडूच्या या आरक्षणाला मद्रास हायकोर्टाचे वकील ऍड. के. एम. विजयन यांनी आव्हान दिले होते. तब्बल 21 वर्षे सुप्रीम कोर्टात त्यांनी लढा दिला. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. विशेष म्हणजे ऑगस्ट 2016पासून ही याचिका 14 वेळा अंतिम सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वेगवेगळ्या बेंचेसवर आली. पण सरकारी पक्षाची अनुपस्थिती आणि अन्य कारणांनी या याचिकेची अंतिम सुनावणी झाली नव्हती.