स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी सरसावले सर्वोच्च न्यायालय

मोफत प्रवास, अन्न, निवाऱ्याची व्यवस्था करण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश

नवी दिल्ली -स्थलांतरित मजुरांच्या केविलवाण्या अवस्थेची स्वत:हून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी त्यांच्या मदतीसाठी सरसावले. न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांसाठी तातडीने मोफत प्रवास, अन्न आणि निवाऱ्याची व्यवस्था करण्याचा आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला.

लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागांत मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर अडकून पडले. मागील काही दिवसांपासून त्यांच्या घरवापसीसाठी पाऊले उचलली जात आहेत. तसे असले तरी स्थलांतरित मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत असल्याचे दिसून येत आहे.

लांबचा पल्ला गाठण्यासाठी अनेकांवर पायी चालण्याची किंवा सायकलवरून प्रवास करण्याची वेळ येत आहे. त्याविषयी प्रसारमाध्यमांकडून दिल्या जाणाऱ्या बातम्यांचा संदर्भ देऊन न्यायालयाने केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना नोटिसा बजावल्या. त्यांच्याकडून 28 मेपर्यंत उत्तर मागवण्यात आले आहे.

स्थलांतरित मजुरांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि इतर सरकारांनी पाऊले उचलली आहेत. मात्र, त्यामध्ये त्रुटी आहेत. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे स्थानके आणि राज्यांच्या सीमांवर अनेक स्थलांतरित मजूर अजूनही अडकून पडले आहेत. अन्न आणि पाणीही उपलब्ध केले जात नसल्याच्या तक्रारी त्यांच्याकडून केल्या जात आहेत. त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची गरज आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.