नवी दिल्ली – राफेल लढाऊ विमान खेरदी प्रकरणातील पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.‘राफेलची किंमत इंटर गव्हर्नमेंट अॅग्रीमेंटच्या कलम १० अंतर्गत येते,त्यामुळे त्याची चर्चा सार्वजनिक स्वरुपात केली जाऊ शकत नाही. राफेल करार हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे, असे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाळ यांनी सुनावणी देताना सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर रोजी राफेल प्रकरणातील याचिकेवर निर्णय देताना एनडीए सरकारला क्लीन चीट दिली होती. या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Supreme Court reserves order on Rafale review petitions against its December 14, 2018 judgement upholding the 36 Rafale jets' deal. pic.twitter.com/b9gC4s0qCp
— ANI (@ANI) May 10, 2019