नवी दिल्ली – पूर्व दिल्लीत झालेल्या दंगली प्रकरणी फेसबुकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला जबाब नोंदवण्यासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंत समन्स बजावले जाऊ नये, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकला दिलासा दिला.
फेसबुकचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजित मोहन यांना विधानसभेच्या समितीपुढे जबाब नोंदवण्यासठी जबरदस्तीने कोणताही आदेश दिला जाऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने या समितीला दिले.
द्वेषमूलक संदेश पसरवणाऱ्यांच्याविरोधात जाणीवपूर्वक कोणतीही कारवाई न करण्याच्या तक्रारीसंदर्भात दिल्ली विधानसभेच्या शांतता अणि सौहार्द विषयाच्या समितीने फेसबुकचे भारतातील उपाध्यक्षांना आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावली आहे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे सचिव, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, गृह, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, लोकसभा, राज्यसभेचे महासचिव आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावून 15 ऑक्टोबरपर्यंत समन्स न बजावण्याचे आदेश दिले.