मात्र सर्वोच्च न्यायालय घटनात्मक वैधता तपासणार
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र या कायद्याची घटनात्मक वैधता आम्ही तपासणार आहोत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून या कायद्याच्या संबंधात केंद्र सरकारनेही त्यांची भूमिका कोर्टात स्पष्ट करावी अशी सुचनाही न्यायालयाने केली असून सरकारला नोटीस बजाऊन त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
सरन्यायाधिश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे आज या याचिकांची सुनावणी झाली. या प्रकरणात एकूण 59 याचिका दाखल झाल्या असून त्यावरील पुढील सुनावणी 22 जानेवारीला होणार आहे. या कायद्याविषयी सामान्य नागरीकांना सरकारने त्यांचा या मागचा हेतु समजाऊन सांगावा तसेच त्याचे उद्दीष्टही लोकांपुढे स्पष्ट करण्यास सरकारला सांगण्यात यावे अशी मागणी यावेळी अश्विनी उपाध्याय यांनी केली. ती कोर्टान मान्य केली. आणि कोर्टाने ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना तशी सुचना करताना सांगितले की सरकारने दृक-श्राव्य माध्यमांचा उपयोग करून हा विषय लोकांपुढे स्पष्ट करावा. वेणुगोपाल यांनीही सरकारच्यावतीने तशी तयारी दर्शवली. या कायद्याला स्थगिती द्यावी अशी मागणी काही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात केली पण कोर्टाने तशी स्थगिती देण्यास नकार दिला.
वेणुगोपाल यांनीही स्थगितीच्या मागणीला विरोध दर्शवला. नोटिफिकेशन जारी केल्यानंतर एखाद्या कायद्याला स्थगिती देता येत नाही असे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी चार प्रकरणांमध्ये दिले आहेत असेही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर कोर्टाने स्थगिती मागणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले की या प्रकरणांच्या पुढील सुनावणीच्यावेळी तुम्ही या विषयी कोर्टापुढे तुमची बाजू मांडू शकता पण आज आम्ही या कायद्याला स्थगिती देणार नाही. भारतीय मुस्लिम लीग, जमियत उलेमा हिंद, ऑल आसाम स्टुडंट युनियन, पीस पार्टी, राही मंच, विधी महाविद्यालय विद्यार्थी संघटना इत्यादी संघटनांनी या कायद्याला विरोध दर्शवणाऱ्या याचिका सादर केल्या आहेत.