जम्मू : जम्मू काश्‍मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर राज्यात इंटरनेटसह अन्य बाबींवर निर्बंध घालण्यात आले होते. या निर्बंधाविरोधात कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत अटकेत असलेल्या नेत्यांना सोडण्यात यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास मनाई केली आहे.
Supreme Court refuses urgent hearing on a plea filed by Tehseen Poonawalla seeking withdrawal of curfew, blocking of phone lines, internet, news channels & other restrictions from #JammuAndKashmir. https://t.co/hGzGJfQKEy
— ANI (@ANI) August 8, 2019
जम्मू-काश्‍मीरचे कलम 370 हटवण्याच्या घोषणेपूर्वीच केंद्र सरकारने मोठी तयारी करत राज्यात मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. जवळपास 35 हजार सैनिक जम्मू-काश्‍मीरमध्ये तैनात करण्यात आले होते. तसेच राज्यातील इंटरनेट सेवाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त या घोषणेनंतर कोणत्याही प्रकारची हिंसा होऊ नये म्हणून कलम 144 लागू करण्यात आले होते. राज्यातील इंटरनेट आणि लॅंडलाईन सेवाही बंद करण्यात आली होती. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांना सॅटेलाईट फोन देण्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासर्व परिस्थितीवर सुनावणी करण्यात यावी यासाठी पुनावाला यांनी याचिका दाखल केली होती परंतू, सर्वोच्च न्यायालयाने यास नकार दिल्याने पुनावाला यांना मोठा झटका बसला आहे.
