महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. भाजपच्या या 12 आमदारांना विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्यामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर या कारवाई विरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
भाजपच्या 12 आमदारांना सभागृहाचे कामकाज एक वर्षासाठी तहकूब करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आणि अन्यायकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, एकापेक्षा जास्त अधिवेशने स्थगित करणे हे सभागृहाच्या अधिकारात नाही आणि तसे करणे घटनाबाह्य आहे. निलंबन केवळ एका सत्रासाठी असू शकते.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले होते. सभापतींच्या या निर्णयाला भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर सुनावणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.
