सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली बाललैंगिक गुन्ह्यांची माहिती

नवी दिल्ली – बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि गुन्हेगारांवरील कारवाईची सर्व देशभरातील माहिती संकलित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशपातळीवर 10 दिवसात या माहितीचे संकलन करण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलै रोजी चिंत व्यक्‍त केली होती आणि देशपातळीवरील एकिकृत आणि स्पष्ट प्रतिक्रियेसाठी आपणच सूचना देऊ, असेही म्हट्‌ले होते.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखलील पिठाने या प्रश्‍नांवरील उपाय योजनांसाठी “पोक्‍सो’ कायद्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांवरील व्यापक अहवाल मागवला आहे. या अहवालाचे संकलन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ विधीज्ञ व्ही. गिरी यांची “ऍमिकस क्‍युरी’ म्हणून नियुक्‍ती केली आहे.

2019 पूर्वीच्या प्रकरणांची माहिती संकलित करण्याचे अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाने ऍड. गिरी यांना दिले आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतले असून एकूण प्रकरणांची संख्या आणि गुन्हेगारांना झालेली शिक्षा अशी दोन्हीची आकडेवारी न्यायालयाने मागवली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.