व्हीव्हीपॅट मशिन्सची संख्या वाढवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रावर मशिन्स लावण्याची सुचना

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला लोकसभा निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशिन्सची संख्या (वोटर व्हेरीफिबेल पेपर ऑडिट ट्रेल) वाढवण्याची सुचना केली आहे. या आधी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर व्हीव्हीपॅट मशिन लावले जाणार होते आता प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातील पाच मतदान केंद्रांवर ही मशिन्स लावण्याची सुचना आयोगाला करण्यात आली आहे. त्यानुसार आयोगाने त्याच्या अंमलबजावणीचे काम हाती घेतले आहे.
व्हीव्हीपॅट मशिन हे इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्रावर करण्यात आलेल्या मतदानाची कागदी पावती देणारे मशिन असून त्यात ज्याला मतदान करण्यात आले आहे तेथेच ते मतदान गेले आहे की नाही याची नोंद केली जाते. मतमोजणीच्यावेळी गरज भासेल तेव्हा इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर झालेले मतदान आणि व्हीव्हीपॅट मशिनद्वारे नोंदवले गेलेले मतदान जुळते की नाही याची पडताळणी करणे शक्‍य होते.

देशातील 21 राजकीय पक्षांनी प्रत्येक लोकसभा मतदार संघांतील किमान 50 टक्के मतदान केंद्रांवर अशी मशीन्स बसवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. तथापी त्यांची ही मागणी मान्य करता येणार नाही असा स्पष्ट अभिप्राय सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने देतानाच या मशिन्सची संख्या प्रत्येक विधानसभा मतदार संघांमध्ये एक वरून पाच इतकी करण्याची सूचना केली आहे.

देशातील 50 टक्के मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट मशिन्स बसवून तेथील मतदानाची खातरजमा करून घेण्याचा निर्णय झाल्यास त्यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ आणि यंत्रणा लागणार आहे. तसेच त्या मतमोजणीची खातरजमा करून घेण्यासाठी मतमोजणीचा कालावधी सहा दिवसांनी वाढू शकतो असे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. पण त्यासही विरोधी पक्षांनी तयारी दर्शवली होती. निवडणूक निष्पक्ष वातावरणात झाली आहे की नाही याची खातरजमा करून घेणे आवश्‍यक असून त्यासाठी इतका विलंबही आम्ही सोसू शकतो असे विरोधी पक्षांनी म्हटले होते. पण न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.