Supreme Court on NEET । सर्वोच्च न्यायालयाने आज नीट बाबतचा सविस्तर आदेश दिला आहे. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने इस्रोचे माजी प्रमुख राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीच्या कार्यक्षेत्रावर न्यायालय चर्चा करत आहे. कोणत्याही परीक्षेसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंत अनेक टप्पे कोर्टाने सुचवले आहेत. समितीने या दिशेने अभ्यास करून आपल्या सूचना द्याव्यात, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला मानक कार्यपद्धती बनवण्यास सांगितले आहे. परीक्षा केंद्रे स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी अहवाल द्यावा, विद्यार्थ्यांची पडताळणी मजबूत करावी आणि संपूर्ण प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याबाबत सूचना द्याव्यात तसेच समितीने आपला अहवाल ३० सप्टेंबरपर्यंत केंद्र सरकारला सादर करावा. या सर्वांशिवाय परीक्षेच्या पेपरमध्ये फेरफार होऊ नये यासाठी समितीने व्यवस्था सुचवावी असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
‘सिस्टम चांगली बनवण्याकडेही लक्ष द्या’ Supreme Court on NEET ।
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला परीक्षा केंद्रांवर अधिक चांगल्या सीसीटीव्ही निगराणीबाबत सूचना देण्यास सांगितले आहे, तसेच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी चांगली यंत्रणा बनविण्याकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अहवालाच्या आधारे कोणती पावले उचलली जात आहेत याची माहिती द्यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला दिले निर्देश Supreme Court on NEET ।
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला अनेक सूचनाही दिल्या. न्यायालयाने एनटीएला परीक्षा आयोजित करण्याची पद्धत बदलण्यास सांगितले. न्यायाधीशांनी एनटीएला सांगितले की एजन्सीने प्रश्नपत्रिका सेट केल्यापासून परीक्षा संपेपर्यंत काटेकोरपणे छाननी केली पाहिजे. प्रश्नपत्रिका इत्यादी तपासण्यासाठी एसओपी बनवावी. कागदपत्रांची वाहतूक करण्यासाठी खुल्या ई-रिक्षांऐवजी रिअल टाईम लॉक असलेली बंद वाहने वापरावीत. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स आणि सायबर सिक्युरिटी रेकॉर्डिंगची व्यवस्था करा जेणेकरून डेटा सुरक्षित ठेवता येईल.
हेही वाचा
उत्तर प्रदेश विधानसभेत नझुल प्रॉपर्टी विधेयक कसे अडकले? ; जाणून घ्या संपूर्ण आतली गोष्ट
