कर्नाटकच्या ऑक्‍सिजन पुरवठ्यावरूनही सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला दणका

प्रत्येक राज्याच्या हायकोर्टांच्या आदेशाने पुरवठा सिस्टिमच बाद होईल हा युक्‍तिवाद केला अमान्य

नवी दिल्ली, दि. 7 – कर्नाटकातील नागरिकांना आम्ही हलाकीच्या स्थितीत सोडू इच्छित नाही म्हणून आम्ही कर्नाटक हायकोर्टाने ऑक्‍सिजन पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारला जो आदेश दिला आहे त्यात आम्ही काही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे नमूद करीत सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारची कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.

न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या संबंधात दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, 5 मे रोजी कर्नाटक हायकोर्टाने ऑक्‍सिजन पुरवठाच्या संबंधात जो आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे तो अगदी रास्त आहे. आपल्या न्यायिक आधिकारातच त्यांनी पूर्ण विचारअंती हा आदेश दिल्याने त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही.

कर्नाटक हायकोर्टाने केंद्र सरकारला कर्नाटक राज्याला रोज 1200 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजनचा पुरवठा करण्याचा आदेश दिला आहे. तथापि, केंद्र सरकारला हा आदेश मान्य नव्हता त्यामुळे त्यांनी त्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. प्रत्येक राज्याचेच हायकोर्ट ऑक्‍सिजन पुरवठ्याबाबत काही आदेश जारी करू लागले तर देशातील ऑक्‍सिजन पुरवठ्याचे नेटवर्कच बाद होईल, असा युक्‍तिवाद केंद्र सरकारने केला होता.

तो युक्‍तिवादही सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे वकील ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, आम्ही या संबंधातील सारा घटनाक्रम तपासला आहे. हायकोर्टाने अत्यंत प्रमाणबद्धपणे योग्य तपासणी करून आणि अधिकाराचा योग्य वापर करूनच हा निर्णय दिला आहे.

कर्नाटकला आज तितक्‍या लिक्‍वीड ऑक्‍सिजनची गरजच आहे. कर्नाटकात चामराजनगर आणि कलबुर्गी येथे ऑक्‍सिजनअभावी अनेक रुग्णांचे प्राण गेल्याचा प्रकार घडला आहे. न्यायाधीशही शेवटी माणूसच असतो. त्यांनाही अडचणीत सापडलेल्या लोकांचे चेहरे दिसतात. त्यामुळे त्यांनाही त्या अनुषंगाने काही धडक निर्णय घेणे भाग पडते. हायकोर्ट अशा घटनांकडे डोळेझाक करू शकत नाही, अशा शब्दांत कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेला आदेश सुप्रीम कोर्टाने रास्त ठरवत केंद्राला वरील आदेश दिला.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.