नवी दिल्ली – 2002 च्या गुजरात दंगलीवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरी ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि सामाजिक कार्यकर्ते वकील प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आदेश रद्द करण्यासंबंधी मूळ रेकॉर्ड सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. या नोटिशीला सरकारने तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यायचे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे. केंद्र सरकारने काही सोशल मीडिया कंपन्यांना बीबीसीचा हा माहितीपट प्रसारित करण्यास मज्जाव केला असून, भारतात अनेक विद्यार्थी संघटनांनी अन्य ठिकाणाहून या माहितीपटाच्या क्‍लीप मिळवून त्याचे प्रसारण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
