नवी दिल्ली – वादग्रस्त ठरलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावरून न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर मागवले.
राजदचे खासदार मनोज झा, द्रमुकचे खासदार तिरूची शिवा आणि छत्तीसगढ किसान कॉंग्रेसचे नेते राकेश वैष्णव यांनी संबंधित याचिका दाखल केल्या आहेत. नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतमालाला योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व्यवस्था मोडीत निघेल, अशी भीती त्या याचिकांमधून व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या कायद्यामुंळे राज्यांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होणार आहे. छोट्या शेतकऱ्यांची मोठ्या उद्योगांकडून पिळवणूक होईल. कृषी कायदे भेदभाव करणारे असल्याने घटनाबाह्य आहेत, अशी भूमिकाही त्या याचिकांमधून मांडण्यात आली आहे. त्याशिवाय, शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीबाबत (एमएसपी) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याकडेही याचिकांमधून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
संबंधित याचिकांवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी झाली. त्यावेळी नोटीस बजावण्याआधीच केंद्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ऍटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल आदींसह वकिलांची मोठी फौज सज्ज असल्याचे पाहून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.