नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदान क्रेंदावर मतदारसंख्या वाढवण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. परंतु, कोणत्याही मतदाराला वगळू नये, अशी खबरदारी घेतली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. तसेच, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्या. पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर आज यासंदर्भातील जनहित याचिकेची सुनावणी पार पडली.
यावेळी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारसंख्या १२०० वरून १५०० पर्यंत का वाढवली? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यासंदर्भात याचिकाकर्त्याच्या मागणीनुसार न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यास नकार दिला. मात्र, त्याचवेळी आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगाकडून मतदारसंख्या वाढवण्यात आल्याबाबत माहिती जारी करण्यात आली होती. त्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका इंदू प्रकाश सिंग यांनी दाखल केली आहे.
निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कोणत्याही आकडेवारी वा तथ्याशिवाय घेतल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याआधी २७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीदरम्यान केलेल्या युक्तिवादात याचिकाकर्त्याने मतदानासाठी लागणाऱ्या कालावधीचा उल्लेख केला होता. मतदारांची संख्या १२०० वरून १५०० केल्यामुळे मागासवर्ग निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर पडेल. कारण यामुळे मतदानाचा कालावधी वाढेल. शिवाय, प्रक्रियेला लागणाऱ्या विलंबामुळे मतदार मतदानासाठी येण्यास टाळाटाळ करू शकतील, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तीवाद करताना ॲड. मनिंदर सिंग म्हणाले, २०१९ पासूनच मतदारांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तेव्हापासून यावर कोणतीही तक्रार आलेली नाही. जर सगळेच जण दुपारी ३ नंतर मतदानाला यायला लागले, तर मग त्यावर काय करता येणार? अशी हतबलता आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी नोटीस जारी करू नये, अशी विनंती आयोगाकडून करण्यात आली. तसेच सध्या ईव्हीएमविरोधात अनेक आरोप केले जात आहेत. जर आपण त्या प्रत्येक आरोपाच्या खोलात जायला लागलो तर अवघड होईल. मतदारसंख्या वाढवण्याआधी सर्व राजकीय पक्षांशीही सल्लामसलत करण्यात आली होती, असे निवडणूक आयोगाकडून नमूद करण्यात आले.
