सर्वोच्च न्यायालयाकडून 370 कलमविरोधातील याचिकेची दखल

नवी दिल्ली – जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणाऱ्या 370 कलमाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने बुधवारी हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र, सुनावणीची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

याबाबत भाजपचे नेते अश्‍विनी उपाध्याय यांनी गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सरन्यायाधिश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली असून 370 कलमाविरोधातील याचिकेवर लवकरच सुनावणी घेण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी 18 फेब्रवारी 2019 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळीही न्यायालयाने याचिकेवर विचारविनीमय करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, 26 जानेवारी 1957 रोजी भारतीय राज्यघटनेत 370 कलमाचा समावेश करण्यात आला होता. तत्कालीन परिस्थितीनुसार, संविधान सभेने या कलमाला घटनेत स्थान दिले होते. त्याचबरोबर 35 अ हे कलमही याच्याशीच संबंधित आहे. 370 कलमामुळे जम्मू-काश्‍मीरला विशेष स्वायत्त राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. या कलमामुळे जम्मू-काश्‍मीरबाबत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संचार बाबत कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला असला तरी याव्यतिरिक्त कायदे बनवण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्याच्या विधानसभेची परवानगी लागते.

या कलमानुसार, जम्मू-काश्‍मीरला स्वतःचा स्वतंत्र झेडा आहे. देशातील इतर राज्यांतील लोक इथे जमीन खरेदी करु शकत नाहीत. त्याचबरोबर आर्थिक आणीबाणी लावण्यात येणारे कलम 360 देखील जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लागू होत नाही. त्याचबरोबर कलम 356 देखील येथे लागू होत नाही, त्यामुळे राष्ट्रपतींना जम्मू-काश्‍मीरची स्वतंत्र घटना बरखास्त करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)