नवी दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 वर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना, झारखंडच्या गोड्डा मतदारसंघाचे बीजेपी खासदार निशिकांत दुबे यांनी न्यायपालिकेवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला वक्फ कायद्यावरील याचिकांवर सात दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दुबे यांनी सुप्रीम कोर्टावर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, “सुप्रीम कोर्ट जर कायदे बनवणार असेल, तर संसद भवन बंद करून टाका.” त्यांनी पुढे असा दावा केला की, “देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास केवळ सुप्रीम कोर्टच जबाबदार आहे.”
सुप्रीम कोर्ट मर्यादा ओलांडतंय –
दुबे यांनी सुप्रीम कोर्टावर संवैधानिक मर्यादा ओलांडण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “घटनेतील कलम 141 नुसार, संसदेने बनवलेले कायदे लोअर कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत लागू होतात. मात्र, कलम 368 स्पष्ट सांगतं की, कायदे बनवण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार केवळ कायद्याच्या व्याख्येपुरता मर्यादित आहे. पण कोर्ट आता राष्ट्रपति आणि राज्यपालांना तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश देत आहे. ही मर्यादा ओलांडण्याची प्रक्रिया आहे.” त्यांनी पुढे सवाल उपस्थित केला, “जर प्रत्येक गोष्टीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडेच जायचं असेल, तर संसद आणि विधानसभांचा काय अर्थ? त्या बंदच करून टाका.”
धार्मिक युद्धाचा आरोप –
निशिकांत दुबे यांनी सुप्रीम कोर्टावर धार्मिक तणाव वाढवण्याचा गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले, “राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमी किंवा ज्ञानव्यासपी मशिदीच्या प्रकरणात कोर्ट कागदपत्रे मागतं. पण ज्या मशिदी मुघल काळात बांधल्या गेल्या, त्यांच्यासाठी कागदपत्रे कुठून आणायची, असं कोर्ट विचारतं. या दुटप्पी धोरणामुळे देशात धार्मिक युद्ध भडकत आहे.” त्यांनी असा दावा केला की, सुप्रीम कोर्टाच्या अशा वागणुकीमुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात येत आहे.
#WATCH | Delhi: “…Supreme Court is responsible for inciting religious wars in the country. The Supreme Court is going beyond its limits. If one has to go to the Supreme Court for everything, then Parliament and State Assembly should be shut…” says BJP MP Nishikant Dubey pic.twitter.com/ObnVcpDYQf
— ANI (@ANI) April 19, 2025
आयटी कायद्याचा दाखला –
दुबे यांनी आयटी कायद्याचा दाखला देत सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर टीका केली. ते म्हणाले, “आम्ही आयटी कायदा बनवला, ज्यामुळे महिला आणि मुलांना सर्वाधिक त्रास होत होता. पण एके दिवशी सुप्रीम कोर्टाने तो कायदा रद्द केला. कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेचा आहे, कोर्टाचा नाही.” त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या काही निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, कोर्टाने आपल्या अधिकारक्षेत्रात राहावं, असा सल्ला दिला.
उपराष्ट्रपतींचाही कोर्टाला इशारा-
यापूर्वी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड यांनीही सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं, “भारतात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकत नाही, जिथे न्यायपालिका राष्ट्रपतींना आदेश देईल. घटनेचे कलम 142 हे न्यायपालिकेसाठी लोकशाही शक्तींविरोधात अण्वस्त्रासारखे बनले आहे.” धनखड यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या काही निर्णयांना ‘सुपर संसद’ म्हणून संबोधले होते.
वक्फ कायद्यावर कोर्टात सुनावणी
वक्फ (संशोधन) कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात 100 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ‘वक्फ बाय यूजर’ आणि वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांचा समावेश यासारखे तरतुदी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला एका आठवड्यात प्रारंभिक उत्तर आणि कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांच्या नियुक्तीवर आणि अधिसूचित वक्फ मालमत्तांच्या स्थितीत बदल करण्यावर तात्पुरती बंदी घातली आहे. पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.
राजकीय वाद वाढण्याची शक्यता-
निशिकांत दुबे यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांचे स्वागत केले असले, तरी बीजेपी नेत्यांचा कोर्टावरील हल्ला नव्या वादाला जन्म देऊ शकतो. सुप्रीम कोर्ट आणि सरकार यांच्यातील अधिकारांचा हा वाद आता संसदेतही चर्चेचा विषय ठरेल, असे दुबे यांनी स्पष्ट केले आहे.
