नवी दिल्ली : जर तुम्ही एखादया ठिकाणी नोकरीला लागले तर त्याठिकाणी सर्वात पहिले तुमचे कागदपत्र पडताळणी केली जाते. विशेषत:सरकारी नोकरीवेळी हा नियम काटेकोरपणे पाळला जातो. यामध्ये सर्वात महत्वाचे असते ते पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट. हे जोपर्यंत तुम्ही देत नाही तोपर्यंत तुम्ही नोकरीवर रुजू होऊ शकत नाही. पोलीस व्हेरिफिकेशन होण्यासाठी थोडा वेळ जातो त्यामुळे नोकरीवर रुजू होण्यास उशीर होतो. मात्र आता ही कट कट संपणार आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने पोलीस व्हेरिफिकेशन संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
काय घेतला निर्णय?
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागणाऱ्या पोलीस पडताळणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी नोकऱ्यांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांनी सादर केलेल्या विविध कागदपत्रांची तपासणी आणि पडताळणी 6 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
बासुदेव दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेला निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला होता. त्या निकालात कर्मचाऱ्याला निवृत्तीच्या तारखेच्या दोन महिने आधी बडतर्फ करण्यात आले होते. हा निकाल फेटाळत कोर्टाने पोलिसांना महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्ता 6 मार्च 1985 रोजी सार्वजनिक सेवेत रुजू झाला होता. असे असताना पोलिसांकडून पडताळणी अहवाल 7 जुलै 2010 रोजी आला. त्यावेळी याचिकाकर्ता कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीला केवळ दोन महिने राहिले होते. तेव्हा त्याचा अहवाल संबंधित विभागाला देण्यात आला. या अहवालात तो देशाचा नागरिक नाही, असे म्हंटले होते.
