नवी दिल्ली – उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांची सीबीआयकडून चौकशी करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. झारखंडमधील गो सेवा आयोगाच्या प्रमुखपदी एका व्यक्तीच्या नियुक्तीला पाठिंबा द्यावा, यासाठी मुख्यमंत्री रावत यांच्या नातेवाईकांच्या खात्यांवर पैसे जमा करण्यात आले असल्याचे आरोप दोघा पत्रकारांनी केले होते. त्या संदर्भात उत्तरखंड उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवरील आरोपांची चौकशी सीबीआयकडून करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र मुख्यमंत्र्यांची बाजू ऐकून न घेताच उच्च न्यायालयाने नाट्यमयरितीने सीबीआयच्या चौकशीचे आदेश देण्याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटते आहे. पत्रकारांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये मुख्यमंत्री रावत यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी देखील नाही, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधातच आरोप आहेत. असे असताना त्यांची बाजू ऐकूनही न घेता एफआयआर दाखल केली जाऊ शकत नाही. तसे करण्याने लोकनियुक्त सरकारच अस्थिर होऊ शकते, असा युक्तिवाद ऍटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी रावत यांच्यावतीने केला. न्यायालय स्वतःहून प्रकरण दाखल करून घेऊन असे आदेश देऊ शकते का, असा मुद्दा वेणुगोपाल यांनी उपस्थित केला.