नवी दिल्ली – तिहेरी तलाक बंदीशी संबंधित नव्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात केरळमधील सुन्नी मुस्लिमांच्या संघटनेने याचिका दाखल करून तो कायदा घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी केली आहे.
तिहेरी तलाक बंदी विधेयकाला संसदेने नुकतीच मंजुरी दिली. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीमुळे त्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले. त्यामुळे त्वरित तिहेरी तलाक पद्धत हा गुन्हा ठरला आहे. त्या गुन्ह्याबद्दल मुस्लिम व्यक्तीला तीन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. आता त्या कायद्याला समस्त केरळ जमियतुल उलेमा या संघटनेने आव्हान दिले आहे. दरम्यान, संबंधित कायद्याला आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका एका वकिलाने दिल्ली उच्च न्यायालयातही सादर केली आहे.