अग्रलेख: एमएसएमईंना हवा आधार

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगधंदे (एमएसएमई) हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु आधीच रुग्णाईत असलेले बॅंकिंग क्षेत्र एमएसएमई क्षेत्राकडून वसूल न झालेल्या कर्जामुळे तापाने आणखी फणफणणार आहे. गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बॅंकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांनी मुद्रा कर्जांबाबत चिंता प्रकट केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थाटामाटात छोट्या रकमेच्या मुद्रा कर्जांची योजना जाहीर केली. लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात किंवा लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात त्यांनी व संबंधित भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रचारात या योजनेचा उपयोग करून घेतला. मात्र गेल्या जुलै महिन्यातच यू. के. सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समितीने एमएसएमई क्षेत्राच्या सद्यःस्थितीबद्दल चिंता प्रकट केली होती.

एमएसएमई क्षेत्रात दहा कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या आतल्या कंपन्या व छोटे उद्योग येतात. या हजारो एमएसएमई उद्योगांत अक्षरशः लाखो कामगार काम करतात. हे विकासाचे एक इंजिनच मानले जाते. जीएसटीमध्ये वारंवार घालण्यात आलेले घोळ, त्यातील क्‍लिष्टता आणि सारखे होणारे बदल तसेच नोटाबंदी यामुळे एमएसएमईचे कंबरडे पुरते मोडले. त्यात या क्षेत्रातील द्रवता कमी झाली. एमएसएमई क्षेत्रास पतपुरवठा करणारी “सिडबी’ ही शिखरसंस्था होय. सिडबी आणि ट्रान्स युनियन सिबिल या पतमाहिती देणाऱ्या कंपनीने एक अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार, जून 2018 मध्ये एमएसएमईला 14 लाख कोटी रुपये पतपुरवठा करण्यात आला होता. जून 2019 पर्यंत त्यात 12 टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन, तो 15 लाख 70 हजार कोटी रुपयांवर गेला. परंतु या क्षेत्राची पतपुरवठ्याची गरज त्यापेक्षा खूप अधिक आहे.

एका अहवालानुसार, या क्षेत्रास आणखी 26 लाख कोटी रुपये कर्जपुरवठा करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यातील 90 टक्‍के गरज तर सूक्ष्म व लघुउद्योगांकडून आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेस एकूण जो बॅंक अर्थपुरवठा करण्यात आला आहे, त्यात एमएसएमईचा वाटा उपेक्षणीय आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकार केंद्रात होते, तेव्हा एमएसएमईला एकूण बॅंक पतपुरवठ्यातील 17 टक्‍के हिस्सा मिळाला होता. मार्च 2029 पर्यंत हा आकडा 13 टक्‍क्‍यांवर आलेला आहे. बॅंकांच्या कर्जांवरील व्याज तुलनेने कमी असते. परंतु आपल्या व्यवसाय-उद्योगांसाठी पुरेसा निधी मिळत नसेल, तर उद्योजक अनौपचारिक क्षेत्रांमधून कर्ज उचलतो. तो सावकाराकडे जातो किंवा एखाद्या व्यापाऱ्याकडून भरमसाठ व्याजावर कर्ज घेतो. त्यामुळे उद्योगाचा भांडवलावरील खर्च वाढतो. अशा परिस्थितीत जून 2019 अखेर संपलेल्या तिमाहीत एमएसएमईतील थकित कर्जांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.

ज्या उद्योजकांनी एक कोटी रुपयांच्या आतील कर्जे घेतली होती, त्यांच्या थकित कर्जांचे प्रमाण जानेवारी ते मार्च 2019 या तिमाहीत 8.1 टक्‍के होते, तर एप्रिल ते जून 2019 मध्ये ते 8.7 टक्‍क्‍यांवर गेले. 25 कोटी रुपयांच्या वर ज्यांनी कर्जे घेतली आहेत, अशांचा “एनपीए’ 18 टक्‍के झालेला आहे. एमएसएमईला सर्वाधिक आधार असतो, तो राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा. त्यानंतर नंबर लागतो, तो खासगी बॅंकांचा व एनबीएफसीज किंवा नॉन बॅंकिंग फायनान्शियल कंपन्यांचा. जून 2019 पर्यंत एमएसएमईचा निम्मा पुरवठा हा सरकारी बॅंकांनी केलेला होता. कर्जफेड न झाल्यामुळे या बॅंका बेजार झाल्या आहेत. एप्रिल ते जून 2019 मध्ये सरकारी बॅंकांचा हा एनपीए 14.5 टक्‍क्‍यांवरून 16 टक्‍क्‍यांवर गेला. खासगी बॅंका व एनबीएफजीसच्या तिप्पट एमएसएमईचा एनपीए हा सरकारी बॅंकांचा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या गोष्टीची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. एमएसएमईचा विचार करतानाच सरकारी बॅंका गाळात जाणार नाहीत, याचीही दक्षता त्यांनी घेतली पाहिजे. एमएसएमईमधील ऑटो उद्योग एवढा दुरवस्थेत नाही. त्यामानाने वस्त्र व बांधकाम उद्योगातील एनपीए जास्त आहे. एमएसएमईना एनपीएचा जास्त धोका आहे कारण औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रातील लघु उद्योग हे मुख्यतः मोठ्या कंपन्यांना सेवा पुरवतात. आपल्याकडून माल घेणाऱ्या बड्या कंपन्यांच्या सर्व शर्ती त्यांना मान्य कराव्या लागतात. मोठ्या कंपन्या मालाचा पुरवठा झाल्यानंतर वेळेवर पैसे देत नाहीत. हातात पैसाच आला नाही, तर घेतलेली कर्जे फेडणार कशी? बड्या कंपन्यांच्या दादागिरीमुळे जवळपास 40 टक्‍के कर्जे थकित झाली आहेत. अनेकदा बाजारपेठेमधील स्पर्धेचे स्वरूप बदलते, सरकारी नियम बदलतात, त्याचाही फटका एमएसएमईना बसतो. या क्षेत्रास दिलेली कर्जे वेळेवर परत येत नसल्यामुळे बॅंका पतपुरवठा करायला काचकूच करतात. शिवाय अचूक वित्तीय आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे एमएसएमईची पत नेमकी किती आहे, याचे मूल्यमापन करणे कठीण जाते.

दोन वर्षांपूर्वी एमएसएमईच्या देय रकमा त्वरेने दिल्या जाव्यात यासाठी सरकारने ट्रेड रिसिव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टिम सुरू केली. रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्राधान्यक्षेत्राच्या यादीत एमएसएमईचा समावेश होतो. त्यामुळे या क्षेत्रास अग्रक्रमाने कर्जे द्यावीत, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची सूचना आहेच. मात्र हे पुरेसे नाही. एमएसएमईमध्ये खासगी इक्विटी व व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूक यावी म्हणून दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी तयार करावा, अशी शिफारस सिन्हा समितीने केली आहे. तसेच पाच हजार कोटींचा “स्ट्रेस फंड’ स्थापन करण्याचीही सूचना त्यांनी केली आहे. अशा प्रकारचे दोन निधी निर्माण केल्यास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगधंद्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल आणि ते गर्तेतून बाहेर येतील, अशी अपेक्षा करू या.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)